काठमाडौं । राजधानीको ब्राण्डेड पसलहरुको हब दरबारमार्ग अहिले सुनसान छ । दसैंको मुखमा शपिङ गर्न आउने उपभोक्ता तथा पर्यटकसमेत रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् ।
दरबारमार्गको किङ्स वेका सबै पसलहरु बन्द छन् । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा दरबारमार्गका चारवटा ब्राण्डेड पसलमा सिलबन्दी गर्यो ।
त्यसको विरोधमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दरबार मार्गका व्यवसायीले अनिश्चितकालिन बन्द गरेका हुन् ।
दरबारमार्गका व्यवसायीले बेच्ने समानमा कानुनले २० प्रतिशतको मार्जिन नतोकेकाले बढी मूल्यमा सामान बेच्नु गलत नभएको दाबी गरेका छन् ।
“दरबारमार्गको सटर भाडा, स्टाफ खर्च लगायत गरी सबै महंगो पर्ने भएकाले हामीले उपभोक्तासँग जायज मूल्यमा सामान बेचिरहेका छौं” दरबारमार्ग विकास बोर्डका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिले भने, “कालोबजारी ऐनमा सरकारले तोकेका वस्तुहरुमा मात्र २० प्रतिशतको मार्जिन राखिएको छ ।
हामीले बेच्ने सामानबारे त्यस्तै कुनै मार्जिन नतोकिएकाले जबरजस्ती सिलबन्दी गर्नु गलत हो ।” व्यवसायीले सरकारलाई निराधार पसलको सिलबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । “सरकारले गरेको जबरजस्तीले दरबारमार्गको गरिमामा ठेस पुगेको छ,” कक्षपतिले भने, “अनुगमन गर्न आउनु जायज छ ।
तर उहाँहरुले मागे अनुसार कागजपत्र जुटाउँदै गर्दा सिलबन्दी गर्नु बिल्कुलै गलत हो ।”दसैंका मुखमा पसल बन्द भएपछि दैनिक व्यापारमा ५० प्रतिशतले ह्रास आउने एक व्यवसायीले बताए ।
दरबारमार्गका व्यवसायीले उठाएका माग गैरकानुनी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी जगन्नाथ मिश्रले बताए । मिश्रले व्यवसायी कानुनले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा व्यापार गरेर उल्टो क्षतिपूर्ति माग गर्ने व्यवसायीमाथि कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने बताए । कालोबजारी ऐन अनुसार व्यवसायीलाई एक वर्षको जेलसम्मको सजाय तोकिएको उनले बताए ।
कालोबजारी ऐनमा उत्पादन स्थलबाट लिएको मूल्यभन्दा २० प्रतिशत मुनाफा लिनुपर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । उत्पादन स्थलमा लिइने मूल्य भन्नाले उद्योगले लिने र भन्सार बिन्दुमा लिने मूल्य भन्ने बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
“यसलाई विभिन्न चरणमा लिइने शुल्कका आधार लिन मिल्दैन । भन्सार बिन्दुबाट लिइने शुल्क र बेच्दाको मूल्यमा २० प्रतिशतको मार्जिन हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा व्यवसायी गलत देखिन्छ ।” उनले भने ।
