काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सबै लटको बोलपत्र आब्हान (टेन्डर) को काम सम्पन्न गरेको छ ।
प्याकेज ४ अन्र्तगतको इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण निर्माण तथा जडानका लागि बिहीबार ग्लोबल टेण्डरको आब्हान गरेपछि उसको सबै प्याकेजको बोलपत्रको काम सकिएको हो । उसले ५५ महिनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
२२५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा युनिट रहने छन् । आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको लगानीमा लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।
एक साताअघि एसजेविएनले तेस्रो प्याकेज अन्र्तगत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि बोलपत्र आब्हन गरेको थियो । भारतको एकल वा नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले बोलपत्रमा भाग लिन पाउने एसजेवीएनले जनाएको छ ।
पहिलो प्याकेजअन्र्तगत आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जेपी कन्ट्रक्सन लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो ।
ठेक्का सम्झौताका लागि जेपीलाई आशयपत्र (एलओआई) समेत दिएको छ । जेपीको केही समस्या देखिएपछि एसजेवीएनले अहिले म्याद थपको काम मात्र गरेको छ ।
प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युत्गृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुनेछ ।
आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाले हालै वनको जग्गा प्राप्त गरेको छ । वन विभाग, राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा निकुन्ज विभाग र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएनबीच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाले ९६ रोपनी वनको जग्गा उपयोग गर्न पाएको छ । वनको जग्गा पाउन ढिलाइ भएका कारण आयोजनाको काम अघि बढेको थिएन् ।
भारत निकासीका लागि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बन्न लागेको हो । नेपालले आयोजनाबाट २२ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने छ ।
आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् ।
प्रभावित ६ गाविसमा एसजेभीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सतलजले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ भने हालसालै वनको जग्गा पनि उपयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
नेपाललाई निःशुल्क बाहेक आवश्यक परेमा थप बिजुली नेपालमा बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।
