काठमाडौं । ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक अवधारणा र जनताको पानी जनताको लगानीको जगमा टेकेर सरकारले विधुत विकासका लागि श्वेतपत्र ल्याएको छ ।
जलस्रोतको उपयोग गरौ राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने नारासहित ऊर्जा मन्त्रालयले ३४ बुँदे श्वेतपत्र बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन श्वेतपत्रमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले योजना ल्याएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पञ्चेश्वरबहु–उद्देशीय आयोजना अघि बढाउने, नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत आकर्षक आयोजनामा जनता, राष्ट्रिय पूँजीपति, सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, संघ संस्थानका कर्मचारी, मजदुर र विदेशमा बस्ने नेपालीबाट लगानीको सुनिश्चितता गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्राइ सरकारी तथा निजी आयोजनालाई आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भैरहेका चमेलिया, त्रिशुली ३ ए, कुलेखानी तेश्रो तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेन आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्र्न ्विशेष पहल गरिने भएको छ ।
यस्तै फुकोटकर्णाली आयोजनामा कर्णालीका स्थानीय जनता तथा निजामती लगायतका सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको सेयर लगानी सुनिश्चितता गरिने छ । नगद लगानी गर्न नसक्ने जनतालाई श्रममार्फत सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
चिनी तथा अन्य उद्योगहरुबाट निस्कने बगास लगायत बायोमास उपयोग गरी सह–उत्पादन गरिने विद्युतको प्रवर्द्धन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
विद्युत खरिदबिक्रिलाई सहज बनाउन समयानुकूल हुने गरी प्रक्रियालाई सरलीकरण श्वेतपत्रमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई साधनस्रोत सम्पन्नबनाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र मध्य पहाडमा प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशिय प्रशारणलाइन, कर्णाली, सेती, भेरी लगायतका नदी बेसिनमा ठुला प्रसारण लाइनलाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि बढाइने भएको छ ।
प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती तथा विस्तार गरी क्षेत्रिय भारप्रेषण केन्द्रसमेत स्थापना र विद्युत व्यापारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्धकालीन संरचना तयार गरिने बताइएको छ ।
विद्युत आपूर्ति सहज गर्न वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर, डिस्ट्रिब्यूसन ट्रान्सफर्मर, फिडर,तथा वितरणलाइनको क्षमता वृद्धि गरिने छ । आगामी वर्ष कर्णाली अञ्चललाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिने लक्ष्य लिइएको छ । केन्द्रीय प्रशारणलाइन नपुग्ने स्थानमा चालु अवस्थामा रहेका साना जलविद्युत आयोजनालाइ पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्युत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई चुहावटमा कमी ल्याउन प्रयास गरिनेछ । यसका साथै विद्युत चोरीलाई दण्डित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र बक्यौदा चुक्ता नगर्ने ग्राहकको विद्युत आपूर्ति बन्द गरिने उल्लेख छ ।
आगामी ५ देखि १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी तराई लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरुमा औद्योगिक करिडोर एवं वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ ।
आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा श्वेतपत्रले विशेष जोड दिने छ । ऊर्जादक्षता भएका लीडचिम, पंखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिनेछ ।
ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण तथा अध्ययन सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा समेत सूचीकृत गरिनेछ ।
