काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि १० स्थानमध्ये ६ स्थान छनोट गरेको छ । पालुङटार, निजगढ, लुम्बिनी, दैलेखको दुल्ली, स्याङ्जाको वालिङ र डडेल्धुराको अमरगढी स्मार्ट सिटीका लागि छनोटमा परेका हुन् । नयाँ विकास गरिने स्मार्ट सिटीको अध्ययन गर्न र डिपीआर तयार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
हरियाली वातावरण भएको, सफा र स्वच्छ, दिगो विकासका पूर्वाधार तयार सहितको अत्याधुनिक सेवा–सुविधा उपलब्ध र सबै सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच भएको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । स्मार्ट सिटीमा फराकिला सडक, पर्याप्त खुला ठाउँ, हरियाली क्षेत्र, व्यवस्थित ढलनिकास, संयुक्त अवास, ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्स, सुविधासम्पन्न यातायात, अत्याधुनिक सञ्चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता र आधुनिक बजार हुन्छ ।
उक्त स्थानमा स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । छनोटमा परेका ६ स्थानमध्ये चार स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको सहरी विकास मन्त्रालय, आवास तथा भवन महाशाखा प्रमुख डा.रमेशप्रसाद सिंहले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकका विभिन्न १० स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । देशभर १० स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा गरे पनि बाँकी चार स्थानको भने अझै छनोट हुन सकेको छैन । अन्य स्थानको छनोट प्रक्रियामा रहेको छ । स्मार्ट सिटीको लागि आवशयक पूर्वाधार तयारी गर्नका लागि न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।
स्मार्ट सिटी विकासका लागि छनोट परेको पालुङटार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सबभन्दा धेरै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अन्य स्थानमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने देखिएको उनले बताए ।
छनोट भएका स्थानमध्ये पालुङटार, निजगढ र लुम्बिनीमा सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम समेत सुरु गरिएको छ । हाल मन्त्रालय डीपीआर तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटको अन्तिम तयारीमा छ ।
जमिनको उपलब्धता
सरकारले नयाँ सहर विकास हुन सक्ने सम्भावना, भवन निर्माणको प्रवृत्ति तथा सहरीकरण, सडक सञ्जालको विकास तथा सहजता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धत, उपलब्ध पूर्वाधार तथा सेवा, सुविधाहरू, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धिदरलाई स्मार्ट सिटी विकास गर्ने आधार मानेको छ ।
सरकारले २०७२÷७३ को बजेटमा पहिलोपटक स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको हो । उक्त बजेटमा काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढमा गरी तीनवटा स्थानलाई स्मार्ट सिटी विकास गरिने उल्लेख छ । बजेटमा त्यसका लागि गुरुयोजना तयार गरेर स्मार्ट सिटी विकास गरिने बताइएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन लगिने उल्लेख छ ।
