काठमाडौं । आर्थिक सुस्तता, सुस्त पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबावको समाधान मौद्रिक उपकरणले मात्र सम्भव नहुने जानकारहरुले बताएका छन् । वित्त नीति सुधार, सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ठोस सुधार कार्यक्रम लागू नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने धारणा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलले विश्वभर व्यापार घाटा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास यात्रा संरचनागत हिसाबले कमजोर हुँदै गएको बताए ।
‘अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो,’ उनले भने ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले खर्च विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको पौडेलको मूल्याङ्कन थियो ।
विकास निर्माणका काममा लगानी र ठेकेदार जो भए पनि नतिजा राम्रो आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘पैसाको सदुपयोग भएको छैन, थुप्रिएर बसेको छ । विकासमा हामीलाई नतिजा चाहिएको हो,’ गभर्नर पौडेलले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले कमजोर आर्थिक वृद्धि दर र बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नेपालमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।
‘राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि सधैँ ओझेलमा रह्यो,’ उनले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा ठूलो समस्या छ ।
‘मौद्रिक पाटो तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदैछ । तर वित्त नीतिको पाटो सुधार हुन सकेन । न पुँजी पलायन रोकियो, न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्याप्त आयो,’ उनले भने ।
उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदरको आवश्यकता औंल्याए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा बढेको, निजी क्षेत्र ऋण लिन अनिच्छुक र बैंकहरू पनि ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिएको बताए ।
‘कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,’ उनले दाबी गरे ।
लिगलले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्थिर विनिमयदरका कारण उत्पादनभन्दा कारोबार (ट्रेडिङ) बढी आकर्षक भयो । निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो ।’
उनका अनुसार यसले मूल्य नियन्त्रण र स्वतन्त्र मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्ने ठाउँ पनि सङ्कुचित बनाएको छ ।
प्राडा गोविन्द नेपालले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने धेरैजसो काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब वित्त नीति सुधारको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्तताको मूल कारण रहेको बताइन् । अहिले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकबाट धेरै गरिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै क्षेत्रको समन्वयमा सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले स्थिरता पाएको तर वृद्धि भने सुस्त बनेको बताए ।
‘हामीले स्थिरता हासिल गर्यौं, तर लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन,’ डा खरेलले भने ।
