काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सूचना तथा प्रसारण विभागलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोकेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (त) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
१४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ ले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा केही प्रावधान थपेको थियो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेकाले उक्त व्यवस्था हटाइएको हो ।
उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको थियो ।
