काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र विमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी सन्दर्भमा मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रोत्साहन पाउनेछ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरे । निजी क्षेत्रको माग बमोजिम जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्वारा उद्घाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ ।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको उनीहरूले बताए । यस्ता घुसपैठ, लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही हुन नसके निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरूले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरूप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिए ।
