काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न ठोस कदम चालेको छ ।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड अनुसारका मात्र सेवासुविधा उपलब्ध गराइने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले कानुनमा उल्लेख नभएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी जस्ता अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्ने र अन्य सेवासुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको हो ।
