काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती गरेसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चासोको रुपमा हेरिएको छ । सरकारले हालै गरेको खर्च कटौती कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर अर्थमन्त्रालयले तीन महले नै सार्वजनिक गरेको छ ।
पुँजीगततर्फ पूर्व तयारी पुरा नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका, एकमुस्ट बजेट राखि आयोजना पहिचान नभएका, मन्त्रालयका मुल उद्देश्य भन्दा बाहिरका, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्दा पनि हुने कम महत्वका स-साना आयोजनाको स्थगन २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुस्ट्याइँ सहित फुकुवाको लागि आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छोटो विधिबाट फुकुवा गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, सरकारी संरचना सेवाग्राहीमैत्री खुला र छरिता बनाउन क्षति पश्चातापको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल कार्यालय संचालन गर्न प्रीफ्यावका छरिता संरचना बनाउने, दीर्घकालमा पनि सोही अनुरूपका डिजाइनहरू गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नपाइने निर्णयलाई कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निगरानी हुने, अख्तियार जस्ता निगरानी निकायले हेर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, कार्यालय प्रमुखले यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले यसको अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ ।
यस्तै, निर्माण कार्यमा कन्टिजेन्सी रकमको सीमा घटाइएको निर्णय चालु खर्च मितव्ययिता तर्फ कार्यालय प्रमुखहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सम्भव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन, निगरानी निकायहरूबाट हुने समय समयका परिक्षणहरूबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।
चालु खर्च मितव्ययिता तर्फ कानुन बमोजिम गठन भएका समितिहरूको बाहेक नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णयलाई कार्यालय प्रमुखहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सम्भव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन र निगरानी निकायहरूबाट हुने समय समयका परिक्षणहरूबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यस्तै, आफैंले गर्न सक्ने काम पनि कन्सल्टेण्ट मार्फत गराउन नपाइने निर्णय इमान्दार कार्यान्वयन बाट, कार्यालयमा उपलब्ध भएका पुराना सामानहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णय जिल्लामा कुनै कार्यालयमा सामान बढी छ र अर्को कार्यालयलाई अभाव छ भने सेयर गरेर प्रयोग गर्ने, संगठन संरचनाहरूलाई छरितो बनाउने निर्णय तत्काल छोटो विधिबाट संक्षिप्त सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषदकै निर्णयले यसको गठन आदेश स्वीकृत भइ स्थापना भएको हुँदा खारेज भएको, ३ वटा विभागहरू पुर्ववत मन्त्रालयहरू अन्तर्गत राखिएको निर्णय कार्य विभाजन नियमावली संसोधनसँगै तुरुन्त कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, ठूला ५ बाहेकले सल्लाहकार राख्न नपाउने निर्णय तीनै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, ठूला ५ र मन्त्रीहरू बाहेकका सबै पदाधिकारीहरूको स्वकिय सचिव सुविधा खारेज गरिएको निर्णय सबै पदाधिकारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको राप र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यान दिइ इमान्दारीपूर्वक सुरक्षित भएर स्वकीय सचिव नलिने निर्णय गर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णयलाई तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि निर्णय गर्न उपयुक्त अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, एउटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने निर्णयलाई एकभन्दा बढि प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारीले तत्काल फिर्ता दिएर कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत जति वटा सवारी साधन छन् तिनलाइ एकमुस्ट पुलमा राख्ने र सचिवले पुनर्वितरण गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
