काठमाडौं । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको ठूलो क्षतिपछि सरकारले पुनःनिर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि युद्धस्तरमा काम सुरु गरेको घोषणा गरेको छ ।
यसका लागि सरकारको एक विशेष उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष समेत स्थापना भएको छ ।
आन्दोलनले भौतिक संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी अर्बौं रुपैयाँ क्षति पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार क्षतिको आकलन पुनःनिर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि असोज ५ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ जारी गरिएको हो ।
यो समिति अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ भने जसमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सदस्य रहनेछन् भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको भूमिकामा रहनेछन् ।
समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रमहरू अनुमोदन गर्ने र कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको सचिवालय सहरी विकास मन्त्रालयमा रहने बताएको छ ।
यसका साथै पुनःनिर्माण आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नै यसको जानकारी गराइसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबारस्थित खाता नम्बर १९६० १०० १० २० ७०० ४ ७०००४ मा सिधै वा क्यूआर कोड मार्फत सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ ।
नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण समितिले विश्व समुदाय समक्ष कल फर ग्लोबल सपोर्ट तथा अपील फर द रेस्टोरेशन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ नेपाल पब्लिक एसेट्स भन्दै सहयोगको लागि विशेष आह्वान गरेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई राष्ट्र निर्माणको यस महाअभियानमा हातेमालो गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
कोषमा जम्मा हुने रकम पूर्ण पारदर्शिताका साथ खर्च गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणको काम कोषमा पैसा आउला भनेर नपर्खिकन पहिले नै सुरु भइसकेको पारे । ‘पुनःनिर्माण सरकार र राज्यको प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘हामीले अनुपयुक्त र अनुत्पादक आयोजनाहरूको खर्च कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गरेका छौं ।’
प्रहरी कार्यालय र अदालतजस्ता तत्काल आवश्यक संरचनाको मर्मत आफ्नै बजेटबाट भइरहेको र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन सक्ने जनाइएको छ ।
सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती, मोलमोलाइ, घूसखोरी र अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध गुनासो गर्न विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ । ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि छुट्टाछुट्टै इमेल र टेलिफोन नम्बरहरू उपलब्ध गराइएका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कार्यान्वयन विधि भनेको इमानदारिता हो । गुनासो प्राप्त हुनेबित्तिकै शतप्रतिशत कारबाही गरिने र धेरै गुनासाहरू विकासमुखी सुझावका रूपमा आउने गरेको उनले बताए ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विवरण देशभरिबाट मूल्यांकनकै चरणमा रहेको र प्रारम्भिक अनुमानअनुसार एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले बताए ।
उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा गएको ठूलो पहिरोले समस्या पारेको छ । मन्त्रीले पर्याप्त उपकरण प्रयोग गरिए पनि निरन्तर पहिरो खस्ने र राति काम गर्न नसकिने चुनौती रहेको बताए । पहिरो पन्छाउने काम राती समेत जारी रहेको र शुक्रबार विहानसम्म सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।
यद्यपि कान्तिपथ, त्रिभुवन राजपथ, बीपी हाइवे र पोखरा राजमार्गहरू खुला रहेको र विकल्पका रूपमा फास्टट्र्याक र अन्य सम्भावित मार्गबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
