काठमाडौं । नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा बचत रहेको १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता बापत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले कोषको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता बापत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भइसकेको जानकारी दिए । उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई चाहिने आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरिएको बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । अहिले निजी क्षेत्रमा भौतिक क्षतिका साथै असुरक्षा महसुस भइरहेकाले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव घिमिरेले निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायीले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
