काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको बोर्डका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् । धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले ९ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको स्वायत्तता माथि पटकपटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको आरोप लगाए ।
‘गत भदौ २३ गते र २४ गते जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सरकारका अर्थ मन्त्रीबाट प्राथमिकतामा राखी पुँजी बजार विकास तथा विस्तारका लागि कार्यदल गठन भएसँगै यस क्षेत्रको विकास विस्तारमा सम्पूर्ण कर्मचारी कटिबद्ध रहेका छन् । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधार स्तम्भमध्ये पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएता पनि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण गम्भीर समस्यामा छ,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिवस्तरिय) निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कानून बमोजिम प्राप्त गरेको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र सो सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असुल उपर गर्ने निर्णयको पत्रले त्रास उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै मन्त्रालयको गैरकानुनी आदेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयको उक्त आदेश खारेज नहुँदासम्म चरणबद्ध संघर्षका का कार्यक्रम तय गरेको उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
यस्ता छन् ९ बुँदे माग
१. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता माथि पटक पटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको । स्वायत्त नियामकको रूपमा यसबाट हुने काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको । काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमतामा प्रत्र खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप भएको ।
२. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २२ तथा दफा ११६ अनुसारको बोर्डको कोष, बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) अनुसारको कोषहरू बोर्डको संचालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्राप्त गरिदैं आएको सुविधा हो । उक्त सुविधा प्रचलित कानून विपरीत बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटी पूर्ण छ । अहिले कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा माग गरेका होइनौ, भएकै सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग गर्दै, कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्दै भय रहित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता मात्रै माग गरेका हौ ।
३. बोर्डको आफ्नै भौतिक संरचना समेत नरहेको अवस्थामा सो का लागि सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दा पनि सो नगरी कर्मचारीले खाइ पाइ आएको सेवा सुविधा कटौती तर्फ लाग्नु विडम्बना पूर्ण रहेको छ ।
४. हाल अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध भएको सुविधा रहेको । यस्तो सुविधा, बोर्डबाट सेवा निवृत्त (मृत्यु समेत भइसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक निर्णय भएको ।
५. धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानून (नियमावली) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि संचालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय वैधानिक रहेको नदेखिएको ।
६. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली बमोजिम संचालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्तावेज हो । बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा पत्रमा उल्लेखित भाषा प्रचलित कानून विपरीत बनेका दस्तावेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटी पूर्ण छ ।
७. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को दफा १६७ अनुसार धितोपत्र बोर्डमा नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धिमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने रहेकोमा कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोषको विषय नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिकको विषय होइन र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकारको बजेटबाट स्रोत प्राप्त गर्ने संस्था नभई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको हुँदा, बोर्डलाई हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति/सहमति लिनु पर्ने भए, बोर्डलाई छुट्टै संस्था बनाइराख्न आवश्यक छैन ।
८. कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण), नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव अनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो । यसकारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य रहेको छ ।
९. ७० लाख लगानीकर्ताको हक हितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारीहरूमा दिन दिनै मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।
