काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई स्वागत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूका पीडा र मर्कालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई नाडाले स्वागत गरेको हो ।
नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले केही समयअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी अटोमोबाइल उद्योगमा आएको क्षति र कठिन अवस्था सुल्झाउन विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले सो अनुरोधलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।
सरकारद्वारा घोषणा गरिएका प्रमुख प्रावधानहरूमा बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारीसाधन, मालसामान र यन्त्र–उपकरणमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी, पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा, आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा ‘लोन टु भ्यालू’ न्यूनतम ८० प्रतिशत, आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था, बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा कर कटौती, आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग र व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप, प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा, रोजगारी सुरक्षित गर्न सहुलियत कर्जा र २ प्रतिशत अनुदान, तथा दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि सरकारी कार्यालय, बैंक र राजस्व निकायहरू खुला रहने व्यवस्था समावेश छन् ।
यी सबै प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र कर सहुलियतले कठिन परिस्थितिलाई कम गर्नेछ भने रोजगारी सुरक्षित गर्ने योजनाले सामाजिक स्थिरतामा पनि योगदान पुर्याउनेछ ।
यी सुविधा केवल आन्दोलन प्रभावित व्यवसायमा मात्र नभई सम्पूर्ण सवारी साधनमा विस्तार गर्न नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसले माग पुनर्जीवित हुनेछ, बैंकिङ प्रणाली मार्फत लगानीको प्रवाह बढ्नेछ र रोजगारी सुरक्षित रहने नाडाको भनाइ छ ।
दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नाडाले भर्खरको रोडम्याप, कस्टम्स सुधार, पूर्वाधार विस्तार, हरित विकास र ऊर्जा सुरक्षामा सरकारको ध्यान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
