काठमाडौं । पोखरा पर्यटन परिषदले पर्यटन पुनर्उत्थानका लागि पहल गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग आग्रह गरेको छ । परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारी नेतृत्वको टोलीले आज काठमाडौंमा गभर्नर पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पर्यटन पुनर्उत्थानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
मुलुकमा पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले गरेको आन्दोलन र त्यसले ल्याएको परिवर्तन तथा अठोटको उच्च सम्मान गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा आन्दोलनका क्रममा अवाञ्छित व्यक्ति तथा स्वार्थ प्रेरित समूहको कारण भएको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथिको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
‘पर्यटन व्यवसायको मुख्य यामको सुरुवात हुनै लाग्दा भएको यस घटनाबाट सबैभन्दा बढी असर यहाँका पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगीहरू माथि परेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगमा हालै भएको घटनाबाट हरेक दिन पर्यटकहरूले आफ्ना भ्रमण प्याकेज तथा बुकिङ क्यान्सिल गरिरहेको अवस्था छ ।’
करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको पर्यटन राजधानी पोखराको पर्यटन उद्योग देशको वर्तमान परिस्थितिको कारण यति बेला सुनसानजस्तै भएको परिषदको दाबी छ । विगतका भूकम्प, कोभिड-१९ जस्ता महामारीको अवस्थामा पनि पर्यटन उद्योगको पुनर्उत्थानको लागि सबै तहका सरकारबाट विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै परिषदले हालको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि पर्यटन उद्योगलाई पुनर्उत्थान गर्न आग्रह गरेको छ ।
आन्दोलनको क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू माथि गरिएको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका क्रममा पर्यटन व्यवसायीमा परेको क्षतिको समुचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन समेत परिषदले अनुरोध गरेको छ । साथै अगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन हुने भएकाले पर्यटक बढ्ने सम्भावना कम भएको उनीहरुको भनाइ छ । परिषदले व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीका लागि असोज मसान्त, पुस मसान्त र चैत मसान्तसम्म पनि असम्भव नै भएकाले सो किस्ता ब्याज तिर्ने म्याद कुनै शुल्क वा जरिवाना बिना थप गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
आगामी ६ महिनासम्म पर्यटन आगमन हुने नदेखिएकाले व्यवसाय सञ्चालनमा लागत आवश्यक हुने हुँदा छोटो समयका लागि भए पनि थप व्यवसाय सञ्चालन कर्जा उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने, पर्यटन उद्योगलाई दिइने कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि कम्तीमा २५ वर्षको हुने गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनःतालिकीकरण गरिनुपर्ने परिषदले माग गरेको छ ।
पर्यटन उद्योगको लागि लिएको कर्जामा रि फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने, साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायलाई पुनःउत्थान गर्नका लागि विगतमा व्यवस्था भएजस्तो १५ लाख रुपैयाँसम्म कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि शून्य ब्याजदरमा व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।
पर्यटन उद्योगमा प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याजदरलाई अझ न्यून सहुलियत दरमा प्रदान गरिनुपर्ने, पर्यटन उद्योग पनि अन्य उद्योग सरह मान्यता दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
