काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत राखिएका तीन विभाग तततत मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी भइरहेको छ । आज (आइतबार) बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन विभाग मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दियाे ।
२०७४ पछि बनेको तत्कालीन केपी ओली सरकारले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बस्ने बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्य विभाजन नियमावली शंसोधन गरेपछि राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत आउनेछन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले विकासन्युजलाई जानकारी गराए । सम्भवतः आज बस्ने बैठकले सो निर्णय गर्ने र आज तयारी नपुगे लगत्तै बस्ने बैठकबाट सो निर्णय गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।
तर प्रशासनका विज्ञहरूले अन्तरिम सरकारले गर्न लागेको भनिएको उक्त निर्णयको आलोचना गरेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ती विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय कोलीसन सरकार बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सूचनाबाट विमुख हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन सरकारले यी विभाग प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्ने निर्णय गरेको हो ।’
सरकारमा प्रधानमन्त्री एक दलको अर्थ र गृह अर्कै दलको पनि हुन सक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सूचना पुग्न ढिलो हुँदा आवश्यक निर्णय ढिलो हुने भएकोले यि बिभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुनुपर्ने त्रितालले दाबी गरेका छन् ।
सरकार भने सके आजै कार्यविभाजन नियमावली शंसोधन गर्ने र ती विभागलाई अर्थ र गृहमै फर्काउने तयारीमा छ । शक्तिशाली मानिएका यी विभागहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले २०७५ फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए ।
२०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि फिर्ता गराउने बहस चलेको थियो। तर उनले पनि पहल गरेका थिएनन् ।
