काठमाडाैं । मुलुक अहिले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बहसमा अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा अझै जीवित रहेको अवस्थामा धारा ७६ अनुसारै सरकार बन्नुपर्ने कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने धारा २ को व्याख्या गरेर नयाँ बाटो खोलिनुपर्ने भन्नेमा कानूनी वृत्तभित्र तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
एकथरि कानूनी विज्ञहरूको भनाइमा धारा ७६ ले नै सरकार गठनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । यो धारा अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । त्यस्तो दल नभएमा दुई वा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याएपछि सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।
अझै त्यस्तो सम्भावना नभएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाएमा कुनै सांसदले बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ । अन्ततः यी सबै प्रक्रिया असफल भए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा दिएको आदेशले पनि ‘सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल सदन विघटन गर्न सकिँदैन’ भनेर स्पष्ट पारेको छ । यही आदेशलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटन बारका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेतले प्रतिनिधि सभा जीवन्त रहँदासम्म सरकार सदनमै गठन गर्नुपर्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
तर अर्काथरी कानूनी विज्ञहरूको धारणा भिन्न छ । सर्वोच्च अदालत बारका सचिव रमण कर्णका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २ ले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा यही प्रावधानलाई प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
कर्णका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा अहिले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैन । आन्दोलनले दिएको नयाँ जनम्यान्डेटलाई धारा २ को आधारमा व्याख्या गरेर मात्रै नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ । उनले विशेष परिस्थितिमा धारा ७६ लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेर धारा २ अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
यसरी दुई धारबीचको कानूनी व्याख्या फरक-फरक भए पनि दुवै पक्षले संवैधानिक प्रावधानलाई आफ्नो आधार बनाएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपालमा संवैधानिक व्याख्या फरक तरिकाले भएको उदाहरण भेटिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनले संविधानभन्दा बाहिर गएरै नयाँ राजनीतिक संरचना जन्माएको थियो ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सामान्य ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गमा अघि बढेको थियो । त्यसैगरी २०७८ सालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिँदा अदालतले धारा ७६ को अन्तिम विकल्प प्रयोग नगरी सदन विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्यो । यी मिसाइलहरूले नेपालमा संवैधानिक संकटको बेला धारा ७६ मात्र होइन, सार्वभौमसत्ता र विशेष परिस्थिति भन्ने व्याख्याले पनि भूमिका खेलेको देखाउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई पाठ सिकाउँछ । भारतमा सन् १९७५ को आपतकालमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संविधानको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थगित गर्दा सार्वभौमसत्ता सीमित भएको थियो । बेलायतमा २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद लामो समयका लागि बन्द गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । पाकिस्तानमा त बारम्बार सेनाले संवैधानिक प्रक्रिया तोडेर सत्ता कब्जा गरेको उदाहरण छ । यी दृष्टान्तहरूले संवैधानिक संकटमा अदालत, जनदबाब र राजनीतिक सहमतिको भूमिका निर्णायक हुने देखाउँछन् ।
नेपालमा भने अहिलेको परिस्थिति अझै जटिल बन्दै गएको छ । सेवा निवृत्त एक जना उच्च सैनिक अधिकारीले चुलिँदो अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न सेनाले केही समय राज्यसत्ता हातमा लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार यसबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । तर सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने सेनाले त्यस्तो सोच नै नगरेको प्रष्ट पारे । उनले सेनाले जनचाहनाभन्दा फरक कोणबाट सोच्नै नसक्ने बताएका छन् ।
यसबीच आन्दोलनकारी ‘जेनजी’ समूह पनि सरकार गठनको प्रश्नमा एकमतमा पुग्न सकेको छैन । उनीहरूले भर्चुअल बैठक आयोजना गररेपनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । जेनजी अभियन्ताहरूका अनुसार परिस्थिति असाध्यै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ र योजनाअनुसार सबै कुरा हुन सकेको छैन । यसले पनि मुलुकमा राजनीतिक अन्योललाई थप गहिरो बनाएको छ ।
नागरिक अभियन्ताहरूले भने लामो समयसम्म सरकार गठनको भ्याकुम नराख्न चेतावनी दिइरहेका छन् । नागरिक अभियन्ता श्रीप्रसाद मानन्धरका अनुसार यो शून्यता लामो समय रह्यो भने अवसर आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाट बाह्य शक्तिको हातमा जान सक्छ । उनले सकेसम्म छिटो सरकार गठन गरी निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तोमा सम्भावित निकासका विभिन्न बाटोहरू देखिने अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्छन् । पहिलो– धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार गठन गर्ने, जुन कानुनी रूपमा सबैभन्दा शुद्ध बाटो हो तर राजनीतिक सहमति नभएसम्म कठिन छ । दोस्रो– धारा २ अनुसार सार्वभौमसत्तालाई प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर विशेष परिस्थितिको व्याख्या गर्ने । तर यसले कानुनी विवाद अझ गहिर्याउनेछ ।
तेस्रो– प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिन्छ ।
चौथो- सबैले नचाहे पनि धेरैले आशंका गरिरहेका सेनाको अस्थायी हस्तक्षेप वा बाह्य शक्तिको प्रभाव, जुन नेपालका लागि घातक साबित हुनसक्छ ।
समग्रमा नेपाल अहिले संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलनकारीको दबाब र नागरिक चेतावनीबीच सरकार गठनको निर्णयतर्फ अघि बढ्दैछ ।
नागरिक अभियन्ता मानन्धर भन्छन्, ‘इतिहासले सिकाएको छ राजनीतिक शून्यता लामो समय रह्यो भने संविधानभन्दा बाहिर जाने जोखिम बढ्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले पनि देखाएको छ संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन संकट जन्मिन्छ । त्यसैले अबको निकास संविधानकै परिधिमा रहँदै राजनीतिक सहमति र जनदबाबलाई ध्यानमा राखेर निकालिनुपर्ने हुन्छ । ढिलाइले मुलुकलाई अझै गहिरो अनिश्चिततामा धकेल्नेछ ।
