काठमाडौं । सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला दुई महिनामा ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन गरेको हो ।
साउनदेखि भदौ २० सम्मको अवधिमा १ सय २६ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा कागजातसहित उपस्थित हुन २२० वटा व्यवसायीलाई भनिएको थियो भने ३ सय ४ वटा व्यवसायलाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो ।
यसबाहेक, सरकारले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल, पानीलगायतका खाद्यवस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म, उद्योग तथा व्यवसायलाई गैरकानुनी गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी र नियमन नमान्ने कार्यमा संलग्न भेटिएको थियो ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै, यस संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरिएको र जसअन्तर्गत उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए ।
उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषदको २०८२ भदौ ११ गतेको पाँचौँ बैठकले बजारका तह निर्धारण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्ने र वाणिज्य–आपूर्ति क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समितिले दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको भदौ १८ गतेको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्ने, चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता शिक्षा–सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने
महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । अहिलेदेखि नै चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले नेपाल खुद्रा किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ, अण्डा तथा लेयर्स उत्पादक संघ, वाटर बोटल संघलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सो क्रममा खाद्यवस्तु आपूर्ति नियमित रहेको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा आपूर्तिमा समस्या नपर्ने आश्वासन संघहरूले दिएका छन् ।
ज्ञवालीले भने, 'आपूर्ति व्यवस्थापन र चाडपर्वको समयमा बजारमा खाद्यपदार्थलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सरोकारवाला संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेका छौँ । हालसम्मको छलफलबाट बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता नभएको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा पनि समस्या नहुने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।'
केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकले एमआरपी अनिवार्य गर्ने, उपभोग्य अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने र पानी उद्योगसँग सम्बन्धित गुनासो समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, बिल–बिजक प्रणाली व्यवस्थित बनाउन बिक्री काउन्टरमा अनलाइन प्रणालीमार्फत डिजिटल क्यास रजिस्टर लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनरप्रसारण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विज्ञापन बोर्डलाई अनुरोध गर्ने, बढी कारोबार हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
चाडपर्वमा यात्रुको सहज र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सडक तथा हवाई यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
विभागका अनुसार उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी, स्थानीय र प्रदेश तहका बजार अनुगमन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र प्रचलित कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
