काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको उत्पादन र बजार बीचको खाडल पुर्न तथा किसानले उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने चक्र तोड्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नीतिगत र संरचनागत सुधार गरी बजारमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आयोजना गरेको ‘कृषि वस्तु र बजार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा बैंकिङ विज्ञहरूले एकीकृत प्रयासबिना कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण असम्भव रहेको बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिब तथा सीमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार नल्याएसम्म देशको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताए । उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडकमा बस्ने र जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका किसान भएको स्पष्ट पारे ।
आन्दोलनरत उखु किसानसँगको भेटघाटका कारण कार्यक्रममा केही ढिला उपस्थित भएका मन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सधैं पीडित किसान नै हुने बताए ।
‘मैले सडकमा बसेका किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु । आत्मनिर्भर किसानलाई त ठिकै छ, तर दूरदराजमा विकल्पहीन भएर बसेका गरिब किसानलाई हामीले कहिले उकास्ने ? हाम्रो मुख्य चिन्ता यही हो,’ उनले भने ।’
मन्त्रीले नेपालका किसानलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार पहिलो तहमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने किसान, दोस्रोमा आत्मनिर्भर किसान र तेस्रोमा व्यावसायिक किसान पर्छन् ।
मन्त्री अधिकारीले एक गरिब महिला किसानको संघर्ष र सफलताको कथा सुनाउँदै भावुक बने । उनले धादिङबेसीमा भेटिएकी एक असहाय महिलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘श्रीमानले घर नहेर्ने, दुई बच्चा पाल्न धौ-धौ भएकी एक महिला मसँग सहयोग माग्न आइन् । उनको अवस्था देखेर मैले र केही साथीहरूले मिलेर ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्यौं ।’
उनले ती महिलालाई पैसा दिएर यो पैसाले चामल किनेर खाने होइन, आफ्नो सानो जग्गामा तरकारी खेती सुरु गर्नु भनेर सल्लाह दिएको सुनाए ।
‘साढे दुई वर्षपछि आज उनी ओठमा मुस्कानसहित राम्रो ब्लाउज लगाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्,’ उनले भने, ‘हामीले खोजेको र सहयोग गर्नुपर्ने किसान यस्तै हुन् ।’
उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले यस्तै सीमान्तकृत किसानको पहिचान गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरत ढकालले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न उत्पादनदेखि बजारसम्मको चक्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको ‘बाइ-ब्याक ग्यारेन्टी’ गर्ने संरचना नबनेसम्म युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकले ऋण मात्र दिएर हुँदैन, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार सुनिश्चितता नभए लगानी डुब्ने खतरा रहन्छ ।’
यही समस्या समाधानका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकको लगानीमा कृषि कम्पनी स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । निर्यातको सम्भावना विशाल, तर गुणस्तर र पूर्वाधारमा चुनौती कार्यक्रममा विज्ञ प्रस्तुति दिँदै साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (साउती) का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले नेपालको कृषि निर्यातको वास्तविक वृद्धि दर न्यून रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, ‘पाम तेलजस्ता वस्तुले निर्यातको आँकडा बढाए पनि वास्तविक कृषि उपजको निर्यात वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र छ । तर, चीन, कतार र युएई जस्ता देशमा फलफूल र तरकारीको अर्बौंको बजार छ, जहाँ हामीले शून्य भन्सारमा निर्यात गर्न सक्छौँ । ’
उनले निर्यात बढाउन गुणस्तर, प्रमाणीकरण, र ट्रेसेबिलिटी जस्ता गैर-भन्सार अवरोधहरू हटाउनुपर्ने र यसका लागि युरोप र थाइल्याण्डको अनुभवबाट सिक्दै आधुनिक थोक बजारको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि विभागका उप-महानिर्देशक ललन कुमार सिंहले बजार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकायको अभाव रहेको बताए ।
उनले भने, ‘बजार र उद्योगसँग उत्पादनको सम्बन्ध जोडिएको छैन । हामीले पूर्वाधार निर्माण र बजार सूचना प्रणालीमा काम गरिरहेका छौँ, तर यो अपुग छ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले उत्पादन क्षेत्र र उपभोक्ता बजारबीच ठूलो खाडल रहेको बताए ।
‘एउटा जिल्लामा किसानले मूल्य नपाएर तरकारी सडकमा फाल्छन्, त्यही तरकारी काठमाडौँमा १२५ रुपैयाँ किलो पर्छ । यो खाडल पुर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल नदेखिएको बताए ।
उनले भने, ‘किसान बलियो भए मात्र बैंक सुरक्षित हुन्छ। हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० लाख रूपैयाँसम्म बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर काम गर्न सकिने परियोजनाको अभाव छ । ’
कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डीबी बस्नेतले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘१० वर्षदेखि ’कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एक्ट’ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । बैंकको ऋण वास्तविक किसानसम्म पुगेको छैन। फलफूल रोपेको अर्को महिनादेखि ब्याज तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीति छ,’ उनले भने, ‘कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय शून्य बराबर छ ।’
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आफ्नो सातौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ३ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न चाहने किसानलाई प्राविधिक सहयोगसहित २० लाख बराबरको १५ हजार बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
