काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सो निर्णयको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अदालतमा निवेदन पर्न गएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १०० अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत सदनको बहुमतले पारित गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।
