काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने कोटेश्वर चोकमा अब सुरुङमार्ग (कट एन्ड कभर) र दुईवटा फ्लाईओभर निर्माण हुने निश्चित भएको छ ।
सरकारले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना’ कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारसँग करिब ३० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेसँगै यो परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानसँग ३४ अर्ब ४९ करोड येन ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।
नागढुंगा सुरुङमार्गपछिको नेपालको यो अर्को ठूलो पूर्वाधार परियोजनाले कोटेश्वरको दैनिक जामबाट मुक्ति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लालाई जोड्ने मुख्य बिन्दु भएकाले कोटेश्वर चोकमा सवारीको चाप अत्यधिक हुने गरेको छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तीनकुनेदेखि जडीबुटीसम्मको क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण हुनेछन् । यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि मात्रै संरचनाको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने सडक विभागले जनाएको छ ।
जाइकाको प्रारम्भिक अध्ययनले प्रस्ताव गरेका मुख्य संरचनाहरूमा तिनकुनेदेखि विमानस्थलसम्म ६६४ मिटर लामो फ्लाइओभर बन्नेछ भने विमानस्थल परिसरभित्र ७०० मिटर लामो ‘कट-एन्ड-कभर’ प्रकारको सुरुङमार्ग बन्ने तथा विमानस्थलदेखि जडिबुटीसम्म २३८ मिटर लामो अर्को फ्लाइओभर बन्ने विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्लालाई असर गर्ने र ट्राफिकको चाप अत्यधिक भएकाले यो परियोजना प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक भएको जनाएको छ ।
‘त्यहाँ ट्राफिक धेरै छ, त्यसैले यो प्राथमिकतामा परेको हो,’ विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन अर्यालले भने ।
यद्यपि उनले सरकारले ऋण लिन सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको बताए ।
‘अहिलेसम्म हामीलाई पनि पत्रिकामार्फत थाहा भएजति नै जानकारी छ । अब दुई देशबीच ऋण सम्झौता भएर आधिकारिक रूपमा आएपछि विस्तृत काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
विभागका अनुसार अहिले प्रस्ताव गरिएका संरचनाहरू ‘थ्योरेटिकल’ अर्थात् अवधारणागत मात्रै हुन् । अब विस्तृत सर्भे र डिजाइनको काम सुरु गरिनेछ । ‘अब सर्भे डिजाइन गरेर बल्ल फाइनल रूप दिन्छौं अनि मात्र निर्माण सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
आयोजनाको डिजाइन, निर्माण र कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा सडक विभागले नै लिनेछ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (फिजिबिलिटी स्टडी) भए पनि विस्तृत वातावरणीय अध्ययन हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, जापानसँग ऋण लिने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी लगायत अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले यसबारे जानकारी नभएको बताएको छ ।
जाइकाको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित समयरेखा ऋण सम्झौता सन् २०२५ को सेप्टेम्बर रहेको छ । विस्तृत डिजाइन र टेन्डरको तयारी २०२६ जुनदेखि २०२७ मेसम्म गरिने सडक विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता २०२८ को अप्रिल गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य २०३३, अगस्टसम्मको लिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
यो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य पूर्व-पश्चिम यातायात प्रवाह थप प्रभावकारी हुने र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको ट्राफिक जाम न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
