काठमाडौं । ‘सुकुम्वासी बस्तीमा २२ सय घर झुपडी छन् । त्यहाँ ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो । तर, यहाँ ठूलाबडा भयङ्कर नाम चलेका एउटै व्यक्तिले २० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भाडामा लगाएर खाइरहेका छन् । पूर्वआईजीपीको घर कम्पाउण्डभित्र नै डेढ रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)का आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतले भने ।
बस्नेतका अनुसार कुनै नाम चलेका विद्यालयले ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेका छन् । केभीडीएले सार्वजनिक जग्गा हो भनेर चिनो लगाए पनि ती विद्यालयले मेटाएर जबर्जस्ती भोगचलन गरिरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार बागमती नदिको तिलगंगादेखि चोभारसम्म १० वटा टुँडिखेल जत्रै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । त्यो जग्गा साना झुपडीवालाले मात्र नभई ठूल्ठूला नाम चलेका विद्यालयले समेत अतिक्रमण गरेर प्रयोग गरिरहेका उनको भनाइ छ ।
‘काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा यति धेरै अतिक्रमण भएको छ कि कम्तिमा १ लाख रोपनी जग्गा छ । विसं २०२१, विसं २०४४ र विसं २०५६ सालमा भएको नापीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ३ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा नदी छेउछाउका मात्रै अतिक्रमण भएका छन्,’ उनले भने ।
बस्नेतका अनुसार काठमाडौंमा बस्नयोग्य ठाउँ भरिएपछि अब मान्छेहरु डाँडापाखामा गएर बस्न थालेका छन् । ३० डिग्री भन्दा बढी स्लोभ भएको जग्गामा घर बनाएर बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ७०÷८० डिग्रीसम्म स्लोभ भएका डाँडा फाँडेर घर बनाइरहेका उनले बताए ।
‘हामी फिल्डमा गएर हेर्छाैं । त्यहाँ जग्गा खण्डीकरण वा जग्गालाई घडेरी गरेको अवस्था हेर्छाैं । डाँडाँकाडामा हजारौ अबैध घर बनाइएको हामीलाई जानकारी छ । अहिलेसम्म त्यस्ता ९४ वटा अव्यवस्थि र अवैध प्लटिङ गरिएका जग्गाको कित्ताकात रोकेका छौं,’ उनले भने ।
गत वर्ष ललितपुर, रोशीखोलामा लगायत क्षेत्रमा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्याे । किनभने ललितपुरको लेले क्षेत्रमा ढुंगाहरुको खानी अनियन्त्रित रुपमा खनियो र काम नलाग्ने माटोलाई खोलाको छेउमा फालियो । अलिकति ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै त्यो गेग्रान बनेर नदिमा मिसियो र नदिको बहाव दायाँबाँयाको बस्तीमा पसेको उनले सुनाए । त्यस्ता खानीलाई कानुनी रुपमा नियन्त्रण तथा निषेध गर्ने अधिकार उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई नै रहेको उनी बताउँछन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विसं २०८० माघ १२ गते बसेको बैठकबाट उपत्यकाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई अबैध कित्ताकाट नगर्न पत्राचार गरेको थियो । नापी तथा मालपोत कार्यालयले २÷३ महिनासम्म प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपनि पछि बेवास्ता गरेको उनले गुनासो पोखे । उनका अनुसार बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन गत चैत ३ गतेदेखि अवैध प्लटिङको कित्ताकाट रोक्का राख्ने काम सुरु भएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ हजार १५० कित्ता अवैध प्लटिङ रोक्का राखेको उनले जानकारी दिए ।
‘त्यसपछि विसं २०८१ मंसिर १९ गते पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरेर जग्गा विकास गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने र पर्मिट नलिए सम्पत्ति तथा कित्ताकाट रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको थियो । साथै, विसं २०८१ माघ १४ गते भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख र उपप्रमुखसँगको छलफलमा अबैध रुपमा प्रयोग भएका सार्वजनिक जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, माघ २९ गते काठमाडौं उपत्यकाभरिका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, मालपोत तथा नापी कार्यालय, वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि चैत ३ गतेदेखि रोक्का राख्ने काम सुरु भएको हो,’ उनले सुनाए ।
बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार घर तथा भवन निर्माण गर्दा न्यूनतम बाटोको चौडाई २० फिट (६ मिटर) र ५ प्रतिशत खुला ठाउँ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ प्रतिशत खुला छाड्दा अफ्ठ्यारो तथा सफ्ठ्यारोमा बच्चाबच्चीलाई खेल्ने, युवालाई घुम्ने र वृद्धवृद्धालाई गफ गर्ने ठाउँ हुन्छ । तर, ५ प्रतिशत खुला ठाउँ नराख्दा २०७२ सालको भूकम्पमा अधिकांश मान्छेहरु टुँडिखेलमा आएर बास बसेको ज्वलन्त उदारहण रहेको बस्नेतले बताए । कम्तिमा २० फिटको बाटो अनिवार्य गरेपनि घट्दाघट्दै १० फिटमा झरिसकेको हुँदा बस्तीहरु असुरक्षित बनेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन धेरै शक्तिशाली भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकालाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको प्राधिकरण भूमि, सहरीसँग सम्बन्धित र स्वार्थसँग जोडिएको भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौति भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयले नक्साङ्कन, लालपुर्जा वितरणको काम गर्ने हो । तर, जग्गा ट्क्राउने, सहर विस्तार गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
‘प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि नापी र मालपोत कार्यालयले १/२ महिना कित्ताकाट रोके । फेरि केही समयपछि १३ फिटे बाटे खोल्ने, डाँडाकाँडा र भिरालो जमिनमा कित्ता काट गर्ने काम रोक्नु भएन,’ उनले भने ।
उनका अनका अनुसार प्राधिकरणले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध प्लटिङ रोकेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो अप्रेसन हो । बस्ती विकासका दृष्टकोणले जोखिम र अबैध रुपमा प्लटिङ भएका ५ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकेर राखेको उनले जानकारी दिए ।
यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिव (नायव विकास आयुक्त)को नेतृत्वमा अवैध प्लटिङ नियन्त्रण उपसमिति गठन गरिएको छ । सदस्यमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललतिपुर जिल्लाका जिल्ला आयुक्त पदेन सदस्य र सदस्यमा कानुन अधिकृत (घनश्याम पौडेल) रहने व्यवस्था छ ।
‘जिल्ला आयुक्तले अबैध प्लटिङ भएका, खुला क्षेत्र कायम नगरिएका लगायत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अबैध प्लटिङ नियन्त्रण समितिले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३ जना विज्ञ सदस्यहरुको उपसमितिले हेर्छ । विज्ञ सदस्यहरुले तीनै जिल्लामा कसरी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ, कसरी ऐनलाई छलेर कारोबार भइरहेको छ, कसरी २० फिटे बाटो कायम नगरी बस्ती विकास भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
