काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ हजार रोपनी जग्गाको कारोबार तथा प्लटिङ रोकेको बताएको छ । प्राधिकरणले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणले यो हालसम्मकै ठूलो अपरेसनका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा २० फिट बाटो, खोला छेउको जग्गा खण्डीकरण गर्ने काम रोकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ तथा राजनीतिक संरक्षण भएका कानुन विपरीतका घरजग्गा कारोबार तथा सरकारी कर्मचारीको बदमासीका विषयमा लामो अपरेसन नै चलाएको थियो । सोही विषयको जानकारी दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
प्राधिकरणले ऐन अन्तर्गत नरहेको जग्गाको कित्ताकाट पनि रोकेको बताएको छ ।
प्राधिकरणले जग्गा विकास कार्यक्रम र जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन र काठमाडौं उपत्यकाको १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाहरूको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र प्राधिकरण नियमावली, २०६८ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ रहेको छ । मुख्य समस्या मालपोत र नापी कार्यालयहरूले प्राधिकरण ऐन नचिन्नु र लागु गर्न नखोज्नु नै मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्लटिङ्गकर्ताको कारणले र योजना अनुमतिभन्दा बाहिर जग्गा खण्डीकरण हुँदा दले प्लटिङकर्ताहरू मोटाउने तर राज्यको नाममा जग्गा कम हुने, सडक साँघुरा हुने, शहर अव्यवस्थित हुने समस्या हरेको बताएको छ । कानून अनुसार ३० डिग्री भन्दा बढी भिरालो जमिनमा घर निर्माण गर्न सकिँदैन तर काठमाडौं उपत्यकाको वरिपरिको डाँडाहरूमा थाल नअडिने भिरालो जमिनमा प्लटिङ भैरहेको बताएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन र बस्ती विकास मापदण्ड बमोजिम योजना अनुमति लिएर मात्र जग्गा खण्डीकरण गर्नु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले पाँच प्रतिशत थप जग्गा खाली छोड्नुपर्ने हुँदा उक्त जग्गा सम्बन्धित स्थानका नागरिकहरूले नै विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ ।
यसले भूकम्पलगायत विपत्तिहरू निम्तिने, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स र आगलागी हुँदा दमकल आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नहुने बताएको छ ।
