काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध निर्देशिका जारी गर्दै केही कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण ( मनि लाउन्डरिङ्ग) नियमावली २०८१ को परिच्छेद-६ को नियम ६९ को उपनियम (३) मा भए व्यवस्थाअनुसार सो निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार अब भुक्तानी सेवा प्रदायकले संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीको अटोमेटेड ईमेल सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित टीएफएस पोर्टलमा दर्ता गर्ने वा नियमित रूपमा वेबसाइट हेरेर तोकिएका व्यक्तिहरूको सूचीकरण र सूचीबाट हटाउने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यक्ति तथा समूहको परिभाषा पनि स्पष्ट गरेको छ । तोकिएको व्यक्ति र प्रतिबन्धित सूची भन्नाले भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघको सूची (यूएन लिस्ट) र गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित घरेलु आतंककारी सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, समूह र निकायलाई वित्तीय प्रतिबन्ध व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना ग्राहकहरू (नयाँ र पुरानो दुवै), कारोबारका पक्षहरू, वास्तविक धनी, निर्देशकहरू र एजेन्टहरूका नामहरू प्रतिबन्धित सूचीसँग मेल खान्छन् कि भनेर दैनिक र निरन्तर जाँच मानव वा स्वचालित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ग्राहक अनबोर्डिङ गर्नुअघि र आकस्मिक कारोबार सहजीकरण गर्नुअघि प्रारम्भिक स्क्रिनिङ अनिवार्य गरिएको छ ।
यदि प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्ति, संस्था वा समूहसँग पूर्ण मिलान भुक्तानी सेवा प्रदायकले तत्काल र पूर्वसूचना बिना ती व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका वा नियन्त्रणमा रहेका सबै रकम तथा सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै तोकिएका व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको रकम उपलब्ध गराउन वा वित्तीय सेवा वा अन्य सम्बन्धित चेवाहरू प्रदान गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ ।
तोकिएको व्यक्ति र सूचीमा नभएको पक्ष दुवैको स्वामित्वमा सम्पत्ति छ र तोकिएको व्यक्तिको हिस्सा छुट्याउन सकिन्छ भने सो व्यक्तिको हिस्सा मात्र रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कुनै पनि सम्पत्ति रोक्काको उपाय वा तोकिएका व्यक्तिसँगको कारोबारको प्रयास भएमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले ३ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने निर्देशिकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिकाको पालना नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई चेतावनी दिनेदेखि लाइसेन्स खारेजीसँगै १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यस्तै, सम्पत्ति रोक्का गरिएका व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका लागि आधारभूत मानवीय आवश्यकता (दैनिक खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा खर्च, कानुनी शुल्क) पूरा गर्न गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीमा रहेका व्यक्तिको हकमा भने सम्बन्धित युनएससी प्रतिबन्ध समितिले गरेको निर्णयअनुसार रकम फुकुवा हुने उल्लेख छ ।
