काठमाडौं । आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य हुने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठित समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न बैठकमा प्रदेशका मन्त्री, सचिव तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। बैठकले सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा भदौ मसान्तभित्र छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गरिएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
बैठकले लाइसेन्स वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन १० वर्षे अवधिका लागि राजश्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्यांक डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय बनाउने, सफ्टवेयर प्रणाली चुस्त पार्ने, बेरुजु फर्स्योट सुधार गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ । साथै, राइड सेयरिङ सेवामा एकरूपता कायम गरी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री दाहालले संविधान र ऐनले तोकेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्दै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर नागरिक सेवा छरितो र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गरिएको बताए ।
