काठमाडौं । रैथाने गाई संरक्षण प्रवर्द्धन ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति स्याङ्जा वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र गुल्मी रुरु क्षेत्रका रामहरि ज्ञवालीले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
गत वर्ष कात्तिक २६ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि स्थानीय गाई संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लागेकाहरूमा उत्साह श्रृजना भएको विभिन्न गौशाला सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
‘संविधानले नै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेपनि व्यवहारमा गाई संरक्षणमा राज्य उदासीन भएको बेला सरकारलाई झक्झक्याउने फैसला आएको छ,’ गुल्मीको हस्तीचौर गौशालाका ट्रष्टी समेत रहेका गौ संरक्षण अभियन्ता नरहरि घिमिरेले खुसी व्यक्त गरे ।
सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेस गर्नू ।’
यो परमादेश गौ संरक्षणको सवालमा अत्यन्त्यै दुरगामी महत्त्वको हुने विश्वासमा छन् गौ अभियन्ता घिमिरे । उनी भन्छन्, ‘किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादन र बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्ने आदेश कार्यान्वयन भएमा स्थानीय गाईको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्ने छ ।’
दश बुँदामा जारी उक्त आदेशबाट अभियन्ता उत्साहित र आशावादी बनेका छन् । गुल्मी रुरु क्षेत्र गौशालाका गौ अभियन्ता रामहरि ज्ञवाली स्थानीय गाईहरूको बीमा गर्ने र रैथाने गाईको अभिलेख तयार पारी सचेतना फैलाउने आदेश आफैमा अनुपम आदेश भएको बताउँछन् ।
