काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने व्यवस्था पनि अगाडि सारेको छ । प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बोर्डले अगाडि सारेको छ ।
बोर्डले नियमन व्यवस्था तथा सुधार, कानुन तर्जुमा, कानुन प्रबलीकरण तथा कारवाी बजार निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण, लगानीकर्ता शिक्षा र अध्ययन तथा अनुसन्धानमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेको छ ।
यस्तै, बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजी बजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरी देशमा लगानी प्रर्वद्धन गर्ने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र बोर्डको पुन:संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने योजना अघि सारेको छ ।
यस्तै, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, सरकारी संस्थानहरुमा सरकाले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनः संरचना गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडको पुनः संरचना गर्ने, निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रकृया सरलीकरण गर्ने, प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रकृयाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने र प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी थप आउने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि बोर्डले अगाडि सारेको छ ।
यस्तै, धितोपत्र ऐनमा इक्विटी क्राउड फण्डिङको अनुमति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने, रपब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रियपुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ ।
बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको ठर गरेको हो । धितोपत्र बजारको दीगो विकास तथा सुधारका लागि र वस्तु विनिमय बजार नियमन व्यवस्थाका लागि बोर्डबाट विकासात्मक कार्य गर्नुका साथै बजारसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यसम्पादन गरिएको बताएको छ ।
