काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीताले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रको शीर्ष संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आंशिक सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका अनुसार नीतिमा ब्याजदर घटाइएको, कर्जाको सीमा र पहुँच विस्तार गरिएको, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहजीकरण गरिएको, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, र विदेशी लगानीमैत्री व्यवस्था ल्याइएको जस्ता बुँदाले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर, अझ व्यवस्थित कार्यान्वयन, सार्थक निर्देशन, र संवेदनशील क्षेत्रका लागि लचिलो नीति आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।
राष्ट्र बैंकले नीति दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत, बैंक दर ६.५ बाट ६ प्रतिशत, र निक्षेप संकलन दर ३ बाट २.७५ प्रतिशत कायम गरेपछि कर्जामा केही राहत भए पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । ब्याज घट्दा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए पनि बचतकर्तामा निराशा उत्पन्न हुन सक्ने महासंघको टिप्पणी छ ।
निजी घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइएको र पहिलो घरका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले बताएको छ । यसले घरजग्गा बजारमा चालचलन ल्याउने र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मिडिया लगायतका क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जा संरचना परिमार्जन गरिने व्यवस्था पनि उपयुक्त भएको बताइएको छ ।
१० लाख रुपैयाँसम्म धितो मूल्यांकन बैंकले आफैं गर्न सक्ने र ग्रेस पिरियडमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था गरिने प्रावधानसँगै कृषि उत्पादनअनुसार कर्जाको समय तालिका मिलाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताइएको छ । नार्कले सिफारिस गरेका बालीहरूमा कर्जा सहजीकरण गरिने नीति पनि लक्ष्यित कृषि उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको छ, जुनले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । जाजरकोट, रुकुम जस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजमा छुट र पुनरसंरचना सम्बन्धी नीति स्वागतयोग्य भए पनि अन्य समस्यामा परेका ऋणीहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था, लाभांश फिर्ता लैजान सजिलो बनाउने नीति, र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२५ मा सीमित विदेशी लगानी वृद्धि गर्न तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।
अमेरिकी डलर सटही सीमा २५ सय बाट बढाएर ३ हजार पुर्याइएको, विप्रेषण कम्पनी वर्गीकरण गरिने, औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।
त्यस्तै, ग्राहक पहिचान एकीकृत प्रणालीमा जडान गरी एउटै बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य बैंकले पनि उपयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माणको पहल स्वागतयोग्य छ ।
महासंघका अनुसार मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित धेरै व्यवस्था सकारात्मक भए पनि निर्देशिका र परिपत्रमार्फत कार्यान्वयन स्पष्ट र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । हाल कर्जा प्रवाह ८५ भन्दा कम रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरू नीति कार्यान्वयनमा सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा गति आउन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
