काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
२०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंैकले गरेको । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरिएको छ ।
रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु÷ परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्ति (ँष्चकत ज्यmभ द्यगथभच) लाई देहायको शर्तहरुको अधीनमा रही प्रदान गरिने रु. ३ करोडसम्मकोआवासीय घर कर्जामा बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा सीमा गणना गर्दा रु. ३ करोड वा सो भन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरुको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रयमासको महिना व्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
साथै, अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण यस बैंकले तोकिदिएको ढाँचामा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । यसरी विस्तृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको व्यहोरा पत्रिकामा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर, चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति रु. तीन लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा रु. पाँच लाखसम्मको कर्जा कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ६.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको व्यवस्था गरेको छ ।
