काठमाडौं । सरकारले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘विश्व व्यापार संगठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौता’ पेश गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सम्झौता प्रस्तुत गर्दै समुद्री जैविक स्रोतको अनुचित दोहन रोक्नु र सामुद्रिक माछाको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नु यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भएको जानकारी दिए ।
‘सम्झौताअनुसार समुद्रमा अवैध रूपमा माछा मार्ने तथा त्यस्ता क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउने अनुदान निषेध गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘समुद्रको तटीय राष्ट्र तथा क्षेत्रीय मत्स्य व्यवस्थापन संगठनको क्षेत्राधिकारबाहिर माछा मार्ने कार्य वा त्यसका लागि दिइने अनुदानसमेत निषेध गरिएको छ।’
उहाँले सन् २०२२ मा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको १२ औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट उक्त सम्झौता पारित भएको बताए ।
त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्र सभामा वाचन गरेका थिए ।
