काठमाडौं । पछिल्लो समय हजारौं नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्छन् । नेपालमा चाहेजस्तो र खोजेजस्तो रोजगार नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो संख्यामा छ ।
वैदेशिक रोजगारको यात्रा सबैले सोचेजस्तो सहज र सरल छैन । त्यहाँ काम गर्ने क्रममा धेरै नेपालीले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र गर्दै पनि आएका छन् ।
विदेशमा काम गर्ने क्रममा बीचमा बिरामी भएर काम नगर्न नसक्ने, नेपाल झिकाउनुपर्ने, मृत्यु भइसकेपछि शव नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीले सरकारबाट विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् ।
तर जसले श्रमस्वीकृति नलिईकन विदेश गएका छन्, तिनीहरूले धेरै नै दुःख पाएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् । वैदेशिक यात्राको क्रममा आइपर्ने जोखिम, चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई अनिवार्य श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ ।
धेरै जना नेपालीलाई श्रमस्वीति लिएर विदेश जाँदा सरकारले यी सुविधा दिन्छन् भन्ने थाहा छैन भने कति जनाले थाहा पाएर पनि गैरकानुनी रूपमा विदेश गइरहेको छन् । धेरै जना नेपालीहरू अवैधानिक बाटोमार्फत पनि विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन्, जसको कुनै रेकर्ड सरकारसँग हुँदैन । यदि केही समस्या भइहालेमा सरकारले सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारले सरकारबाट बीमा सुविधा, आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले यही ऐनमा टेकेर वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै आएको छ । बोर्डले कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन (समी)लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ ।
कसरी सञ्चालन हुन्छ कोष ?
वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार तथा कामदारको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहत रहनेगरी सरकारले कोष सञ्चालन गरेको हो । उक्त कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले विदेश जानुअघि तोकेबमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १ हजार ५ सय देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म जम्मा गर्नुपर्छ । यस कोषमा तीन वर्ष अवधि कम करारको काम हो भने १ हजार ५ सय तिुर्नपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा यी कुराको व्यवस्था गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवा
उद्धार तथा खोजतलास सेवा
विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउन बोर्डले सहयोग गर्छ । उद्धारका लागि सम्बन्धित परिवारका सदस्य वा नजिकको आफन्तले बोर्ड सचिवालय वा कन्सुलर सेवा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
निवेदन दिँदा कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, गन्तव्य देशमा कम्पनीको बारेमा जानकारी, यदि जेल केस भएमा जेलको नाम र ठेगाना कामदारको सम्पर्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास/नियोगसँग समन्वय गरी उद्धारको पहल गर्नेछ ।
कानुनी प्रतिरक्षा सहायता
सरकारले आपत्मा वा जेलमा परेको कामदारलाई आवश्यक कानुनी प्रतिरक्षा सहायतासमेत बोर्डले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित परिवार वा कामदारले बोर्ड सचिवालय/कन्सुलर विभाग÷सम्बन्धित दूतावासमा निवेदन दिनुपर्छ । बोर्ड सचिवालयबाट प्राप्त निवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित दूतावासमा पठाउँछ ।
सम्बन्धित नियोगले कानुनी प्रतिरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गर्छ । नियोगबाट प्राप्त रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत बोर्ड सचिवालयमा पत्राचार हुने र बोर्डको निर्णयानुसार कानुनी प्रतिरक्षाको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म (प्रति व्यक्ति) रकम सम्बन्धित नियोगमा पठाउनेछ ।
यसका लागि कामदारको पासपोर्टका प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, कामदार संलग्न कम्पनीको नाम÷जेलको नाम र ठेगाना, आवेदकको नागरिकता र सम्पर्क नम्बर, निवेदक र कामदारबीचको नाता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मृतकको शव नेपाल झिकाउने कार्य
वैदेशिक रोजगारको क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा सरकारले नै शव झिकाउन मद्दत गर्दै आएको छ । त्यसको लागि मृत्यकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई तोकिएको ढाँचामा कागजतसहित आवश्यक निवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
निवेदन अनलाइनबाट वा आधिकारिक इमेलमार्फत वा आफै उपस्थित भई दिन सकिन्छ । निवेदन दिँदा निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि परिचय खुल्ने कागजपत्र कामदारको पासपोर्ट नम्बर पेश गर्नुपर्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोई सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास नियोगसँग समन्वय गरी शव नेपाल ल्याउन पहल गर्छ ।
निःशुल्क शव ढुवानी सेवा
शव ढुवानीको लागि पनि मृतकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई कागजात सहित निवेदन पेश गर्नुपर्छ । बोर्ड सचिवालयले श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएको कामदारको शव त्रिभुवन विमानस्थलदेखि घरसम्मको (मोटर पुग्ने स्थानसम्म) निःशुल्क शव ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा शव आफन्तलाई बुझाउने व्यवस्था बोर्ड सचिवालयले गर्नेछ । त्यसको लागि निवेदकको नागरिकता प्रतिलिपि, कामदारको पासपोर्ट नम्बर, निवेदकहरूको सम्पर्क नम्बर र मृतकका परिवारको ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
मृतक कामदारको हकवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने
वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयाता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक काजजातसहित स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवदेन प्राप्तपछि त्यसको चेकजाँच गरेर सचिवालयले हकवालाको बैंक खातामा आर्थिक सहायता जम्मा गर्ने छ ।
त्यसका लागि पासपोर्टको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि विदेशस्थित नेपाली दूतावास/अस्पतालको मृत्युको प्रमाण र प्रज्ञापन पत्र (विदेशमा मृत्यु भएको हकमा) स्थानीय तहबाट जारी भएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र हकवालाको फोटोसहितको किटानी सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, कुनै घटनाको कारण मृत्यु भएकोमा प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा भएको सर्जमिन मुचुल्का, हकवालाको नागरिकता, नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अविवाहित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (यदि अविवाहित भएमा), हकवालाले सम्बन्ध विच्छेद गरेको भएमा अदालतको पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित हुने कागजातसमेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कागजात उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले आवश्यक चेकजाँच गरी खातामै रकम जम्मा गरिदिन्छ ।
बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अंगभंग भएमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि भने बोर्डले केही सर्तहरू राखेको छ । करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा स्वदेश फिर्ता भएको एक वर्षभित्र र स्वदेशमा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएकोमा सोको एक वर्षभित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले प्राप्त निवेदनको जाँझबुझ गरी सात लाख रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक सहयाता प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिँदा गन्तव्य देशमा अंगभंग/बिरामीको प्रमाण (विदेश अस्पताल रिपोर्ट/दूतावास), कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि, पासपोर्टमा प्रस्थान आगमनको छाप, नेपालको सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा जाँच गरेको पछिल्लो मेडिकल रिपोर्ट, कामदार अंगभंग भएको स्पष्ट देखिने रंगिन फोटो (अंगभंग भएमा) र ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्राप्त निवेदनपछि बिरामीको बाहिरि देखिने रोगको अवस्थाअनुसार आर्थिक सहायता बोर्ड सचिवालयले उपलब्ध गराउने छ ।
नदेखिने र भित्रि रोगका सम्बन्धमा विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ ।
कामदारको परिवारका सदस्यलाई दीर्घरोग लागेमा औषधि उपचार सहयोग
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घ रोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निबेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनको चेकजाँच गरी विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार उपचार सहायता उपलब्ध गराउने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिरामीले रोगको प्रकृति हेरेर १५/३०/५० हजारसम्म आर्थिक सहायता पाउनेछन् ।
छात्रवृत्ति सहायता
आर्थिक सहयातासँगै वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा मृतकका छोरा/छोरीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक सहायता पाउने कामदारको १८ वर्षभन्दा मुनिका छोरा/छोरीले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित विद्यार्थीले आफू अध्ययन गरेको विद्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत बोर्ड सचिवालयमा निवेदन पठाउनुपर्छ । प्राप्त निवेदन चेक जाँच गरी बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकको खातामा रकम उपलब्ध गराउने छ ।
छात्रवृत्तिका लागि मृतकको पासपोर्टको प्रतिलिपि, अभिभावकको नागरिकताको प्रति मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र/अंगभंग भएको प्रमाणित गर्ने मान्यता प्राप्त चिकित्सकको प्रमाणको प्रतिलिपि, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र विद्यालयको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
