काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्रस्ताव गरेको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएसमार्फत अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन्।
बजेट पारित हुने दिनलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले प्रमुख सचेतकहरूलाई एकैपटक एसएमएस पठाइएको जानकारी दिए। उक्त एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर ।’
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता टेक एण्ड पे अवधारणाअनुसार गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरू असार ६ गतेदेखि ‘भद्र आन्दोलन’मा उत्रिएका छन्।
यसै सन्दर्भमा उद्यमीहरूले असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई समेत ‘टेक एण्ड पे खारेज गर’ भन्दै एसएमएस पठाएका थिए ।
असार ८ गते ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरसहित सन्देश लेख्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एण्ड पे पीपीएमा संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूबीच उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ ।
तर, इप्पानले आफ्नो पूर्वनिर्धारित आन्दोलन तालिकाअनुसार प्रमुख सचेतकहरूलाई फेरि एसएमएस पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।
