काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था अन्ततः बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति जुटेको हो ।
बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर- आरओआर) जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको तीव्र विरोध गरे ।
उद्योगी-उद्यमीहरूले यस प्रावधानले लगानी असुरक्षित बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सम्भावित राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अन्ततः उक्त नीति फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेको हो ।
देउवाको आपत्ति र राजनीतिक दबाब
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई सोमबार फोन गरेका थिए । उनले यदि टेक एन्ड पे हटाइएन भने बजेट नै पारित नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
देउवाले फोन गर्दै भनेका थिए, ‘पुरानै नीति नल्याए बजेट पारितमा समस्या आउन सक्छ । कांग्रेसका सांसदहरूलाई म रोक्न सक्दिनँ, पुरानै व्यवस्था राख्नूस्, नत्र बजेट पास हुन्न ।’
देउवाको फोनसँगै टेक एण्ड पे नीति नहटाउने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको र बजेटबाट टेक एन्ड पे हटाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आजै बजेट संसदमा पास हुनेछ । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेल भने ‘टेक अर पे’ नीति बजेटमा आइसकेको विषय संशोधन नहुने अडान लिँदै आएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय किन आयो ? कसरी आयो ? भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । टेक एन्ड पे को नीति हटाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जालाई दिइएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा चाँडै संशोधन हुने सोमबार दाबी गरेका थिए । जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।
उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रायका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आरओआर आयोजनाका लागि टेक अर पे नीति उपयुक्त ठहरिएकाले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
उनले सोमबार संसदमा भनेका थिए, ‘टेक अर पे’ नीतिको अहिले जताततै विरोध छ । प्राधिकरणको सुझावअनुसार साना आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजना ‘टेक अर पे’ मा राख्नुपर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थमन्त्रीसँग यसका बारेमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । अब चाँडै संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनमा ’टेक अर पे’ सम्झौता लागू गरिने समेत जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि पुनःसंरचना गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि र प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो ।
यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मात्रै छलफल भएको थियो ।
प्रवक्ता गौतले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन । न मन्त्रालयमा छलफल भयो, न कुनै जानकारी नै दियो । मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा पाएको हो ।’
विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन
अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत विधेयक पारित भएपछि टेक एन्ड पेले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिइने तथा यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै आएका थिए ।
उनका अनुसार त्यही सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारिएको हो, जसअनुसार उत्पादन र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ ।
विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक पारित भएपछि विद्युतको अन्तर फराकिलो हुने तथा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने उद्देश्य लिएको बताए । उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ ले विद्युत तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको थप विस्तार हुनेछ ।
उनले भने, ‘विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न यो नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ भने बढी उत्पादन भएको बिजुली निजी क्षेत्र आफैंले बिक्री गर्न सक्ने थिए । अब यो नीति हट्ने नै भनिएको छ । ’
ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि
हाल ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले शाक्यलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले विवाद चर्काएको हो । प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यको निर्णयहरू-पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्क छुट लगायतप्रति कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ ।
के भन्छ विद्युत नियमन आयोग ?
टेक अर पे होस् कि टेक अर पे जुनसुकै भएपनि पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठले बताइन् ।
उनका अनुसार टेक अर पे भए लगानीकर्तालाई सजिलो हुने तर टेक एण्ड पे भए लगानीकर्ताले लगानी गर्न नखोजेको हो ।
उनले भनिन्, पहिला ‘टेक एण्ड पे र टेक अर पे ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको रेसियोमा गर्ने विषयमा यकिन हुनुपर्थ्यो । अनि यसबारे सोच्नुपर्थ्यो । टेक एण्ड पेमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ नीति बजेटमै राख्न बजेट आउनुअघि नै संकेत दिइसकेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए । त्यही कारण यो ‘टेक एण्ड पे’ नीति आएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जनगुनासाहरू आइरहँदा ‘टेक एण्ड पे’ नीति सरकारले भने बजेटमै ल्याएको थियो ।
ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान समेत लिएका थिए ।
