काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछि डा. विश्व पौडेलले एकपछि अर्को नीतिलाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही नीतिगत रुपमा कडाइ गरेको व्यवस्थालाई पौडेलले सहज बनाइरहेका छन् ।
सोमबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायले बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागु भएको मिति २०७९/०७/०१ पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजीकर्जा लाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
तर, यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता गर्न पाईने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना नमानिले राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यस्तै, परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु. २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थाको समय सीमा बढाएर २०८५ सम्म पुर्याइएको छ ।
