काठमाडौं । सात वटै प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै राजस्व नीतिमा पनि हेरफेर गरेका छन् ।
विभिन्न प्रदेशले बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा छुट तथा सहुलियतसँगै करको दर पनि हेरफेर गरेका छन् । अन्य प्रदेशले करका नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरे पनि सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशले भने यथावत् नै राखेको छ ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ राजस्व ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट सार्वजनिक गर्दै कर सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन, २०८२ मा लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त भई प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनाको नाममा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा खरिद हुने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कोसी प्रदेशले गरेको छ ।
कोशी प्रदेशले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । होटल तथा लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई पर्यटन विकास (संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ बमोजिम लाग्ने इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ ।
छिमेकी मुलकका पर्यटकमात्र सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गराई कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको सञ्चालन गर्ने सवारीलाई सवारीसाधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरेको छ भने पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत २०८३ असार मसान्तसम्म राख्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
यसैगरी, १०० जनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।
हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लिखित दर बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिबाना तथा ब्याज छुट गरेको छ ।
विगतका आर्थिक वर्षमा लगाइएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग बापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगीकरणका व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रति बोरा (पचास केजी) को रु. ०.२५ प्रतिशतका दरले पछिल्लो तीन आर्थिक ३५ वर्षको हुने रकम एकमुस्ट रूपमा बुझाएमा अन्य बाँकी रहने शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना छुट दिएको छ ।
यसैगरी महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता तथा पिता विहिन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखत तथा वैदेशिक रोजगारीबाट बैङ्किङ प्रणाली मार्फत् प्राप्त रकमबाट खरिद हुने जग्गाको लिखतमा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट दिएको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्व ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वका नीतिगत व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेका छन् ।
प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको सुझावका आधारमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलाई यथावत् राखी विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र अन्य सेवा शुल्कमा हेरफेर गरेको उल्लेख छ । मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर/नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क, फुटसल, स्वीमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्प लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै आएको मनोरञ्जन करका दरलाई सामान्य परिमार्जन गरी दायरालाई थप विस्तार गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने जरिबाना छुट गरिने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिबानमा छुट गरेको छ ।
बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सो भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनका सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म २०वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो बापत लाग्ने जरिवाना रकममा सतप्रतिशत छुट दिइने बागमती प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधीको नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधीमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिबानामा सत प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ ।
स्वदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिएको छ ।
स्वदेशी लगानीका सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादन मूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री डा.टंकराज गुरुङले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वको नीतिमा पनि ठूलो हेरफेर गरेका छन् । यस प्रदेशले भूमि सुधार÷मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएको र छुट्टिएकोमा लाग्ने लिखत बापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको उल्लेख छ ।
प्रदेशले भूमि सुधार÷मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था ल्याएको छ भने भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा सवार गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै करका दरमा हेरफेरसँगै छुटको व्यवस्था पनि गरेका छन् ।
प्रदेशले सवारी तथा सवारी चालकबाट असुल गरिएको दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशभित्र प्लाष्टिकजन्य सामग्री उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुहरुको प्रयोगमा वातावरणीय सेवा शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका सवारी साधन संवत् २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण हुन आएमा लाग्ने कर लिई जरिवानाको ७५ प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने लघु उद्योग दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । यसैगरी सामुदायिक वन आम्दानीमा सेवा शुल्क छुट दिएको छ ।
वनक्षेत्र भित्रको निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुन परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा आफ्ना समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त भएमा पाँच प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त भएमा २५ प्रतिशतले हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वको नीतिगत व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेका छन् । उनले माहुरीले मह सङ्कलन गरे जस्तै राज्यले कर सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वन, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा असर नपर्ने गरी यस्ता क्षेत्रमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको घोषणा गरेका छन् ।
जुन प्रदेशभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनशील उपयोग नगरी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटकीय संरचनाबाट स्थानीय तह वा अन्य कुनै सङ्घ संस्था वा समिति मार्फत सङ्कलन हुने पर्यटन शुल्कको साझेदारी अंश निर्धारण गरी प्रदेशले पाउने हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कर्णालीको वनः कर्णालीकै धन’ भन्ने नारालाई साकार पार्न प्रदेशभित्रका काष्ठ तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको कटान मुछान तथा बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीमा शुल्क लगाई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
