काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका ११७ आयोजना समावेश गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो सङ्ख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि चैत मसान्तसम्म प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयमा आयोजना प्रविष्टि गर्न नसकिएपछि वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अर्थात् यही जेठ १३ गतेसम्मका आयोजना हालिएको हो ।
‘यही जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कूल १ हजार ३२७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ लागतका १ हजार १४१, ३ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँ लागतका ७९, ५ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँ लागतका ४४, र १० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्,’ आयोगका उपाध्यक्षको सचिवालयले भनेको छ ।
आयोगका अनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका कूल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।
‘आयोजना बैंकमा हालसम्म प्रविष्ट भएका १ हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको छ,’ प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रोजेक्ट बैंकमा परेकामध्ये १ सय १७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र १ हजार १२१ (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् ।
कूल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका १ हजार १४७ (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (६.१७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (४.५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन् ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भए पनि चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रविष्ट गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।
यसवर्ष ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाइएको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
