काठमाडौं । सरकारले अब सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अब कुनै पनि व्यवसाय शुल्क नलिएर दर्ता गर्ने भएको हो । यो व्यवस्था एक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने, व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिक सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागज बुझाउने काम अनलाइन मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्बर एकै साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना अगाडि सारेको हो ।
यस्तै, सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिने, कम्पनीहरूको हकमा प्रवर्तकहरूको नम्बर प्रयोग गर्ने र कुनै खास परिचयपत्र नम्बरको स्वामित्वमा रहेका व्यवसायको संख्यासमेत पहिचान हुनसक्ने प्रर्णाली विकास गर्ने र व्यवसाय दर्ता भई प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तहलाई त्यस्तो व्यवसायको विवरर्णमा अनलाइन पहुँच दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।
सरकारले तयार गरेको कार्ययोजनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने । आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । अहिले बर्सेनि कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तै, भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने अनलाइन प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने, निगरानी गर्नु पर्ने ठानिएका मालवाहक सवारी साधन गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र अधिकार प्राप्त निकायले जाँचपडताल गर्ने, राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा मालवाहक सवारीसाधन रोकेर जाँच गर्न बन्द गर्ने, निर्यात गर्ने वस्तु ढुवानी गरेका मालवाहक सवारी साधनलाई भन्सार बिन्दुमा नपुगी रोक्ने र खानतलासी गर्ने प्रचलनलाई बन्द गर्ने कार्ययोजना पनि सरकारले बनाएको छ ।
