काठमाडौं । विभिन्न तीन क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर ५ वर्ष अवधिका लागि स्थीर राख्नुपर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार ६ महिनाभित्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ देखि ५ वर्ष अवधिका लागि ब्याजदर स्थीर रहने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो ।
कार्ययोजना अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थीर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, एक वर्षभित्रमा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्न, सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको एकीकृत कर्जा सूचना राख्न कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, २ वर्षभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानूनी प्रवन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ६ महिनाभित्र उद्योग मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले बैंकिङ्ग क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवामा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवं वित्तीय शिक्षा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर बढी भएपछि एक वर्षभित्रमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्न, एक वर्षभित्रमा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने र भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
साथै अर्थमन्त्रालयले कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कार्ययोजना अनुसार उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थीर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थीर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थीर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तर रूपमा मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर कोरिडरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने, तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्न सुझाएको छ ।
