काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडकाे विषयले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग बिहीबार भेटघाट गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल तातेको हो ।
टोलीले अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेटघाट गरी निजामती विधेयबाट कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारी रिटायर्ट भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषयले रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफै गर्नसक्ने भएकाले रिटायर्ट हुँदै गर्दा कर्मचारीको अपमान गर्न नहुने बताए ।
कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैमा संवैधानिक विषय नभएको र कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान आफैले बोलेको उनको दावी छ ।
कुलिङ पिरियडको बारेमा कर्मचारीको विरोध नरहेको भन्दै राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ ।
जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यही सम्बन्धी कानुनमा नराख्ने हो भने संविधान विपरीत हुने उनले बताए ।
महासचिव पाण्डेयले अहिलेको कुलिङ पिरियडको कुरा समानताको हक विपरीत रहेको जिकिरसमेत गरे ।
यता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले फ्रेस हुनका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको बताएका छन् ।
‘कुलिङ पिरियड भारत, बंगलादेश, अमेरिकामा पनि छ । हामीले कोही कर्मचारीलाई अविश्वास गरेका होइनौं । उहाँहरू ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभएको छ, त्यसपछि दुई वर्ष रिचार्ज गर्नुहोस्, फ्रेस हुनूस् भनेको हो,’ उनले भने ।
कुलिङ पिरियडको विषयमा मुख्यसचिव लगायतका सचिवहरूको चासो अस्वाभाविक रहेका उनी बताउँछन् ।
‘निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान हो । अब यो विधेयक बनाउने काम संवैधानिक असंवैधानिक के हो भन्ने जिम्मा तपाईंको र मेरो होइन । त्यसको अर्कै निकाय छ । हामीले एउटा निर्णय गरिसकेका छौं, त्यो पनि सर्वसम्मत,’ उनले भने ।
सभापति खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानबाट समिति पछि नहट्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
लामो छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि विधेयक पारित भएको उनको भनाइ छ । अहिले नै त्यसमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
