काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनको दुविधा हटेको हो ।
यसअघि विधेयक नहुँदा गेटामा बनेका अर्बौंका भौतिक संरचना के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता थियो । विद्येयक पास भएपछि त्यहाँका नागरिक खुसी भएका छन् । गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दबाब दिन गठित संघर्ष समितिले विधेयक पारित भएपछि खुसी व्यक्त गरेको छ ।
सो समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले अब तत्काल अन्य काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । अर्बौंको भौतिक संरचनामा सरकारले ५० बेडको अस्पताल बनाएर मजाक गरेको बताउँदै उनले अब आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस पढाइ सुरु गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालनका अन्य काम पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कानुन आयो, अन्यौलता हट्यो तर यतिमात्र भएर पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि यो विषयमा संघर्ष गर्यौं, ३० वर्षपछि बल्ल कानुन आयो, भवन बनिसकेका छन्, खानेपानीदेखि सबै कुराको व्यवस्था छ, जग्गा पर्याप्त छ अब यथाशीघ्र बजेट छुट्याएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
धनगढीको सेती अस्पतालमा कार्यरत डा. अमृत जोशी सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि अन्योल अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नु यहाँका नागरिकको लागि मात्र नभइ नेपालकै लागि खुसीको विषय भएको बताउँछन् ।
जोशी यसले समग्र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य, र शिक्षाका अवस्थालाई धेरै अगाडि बढाउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विश्वविद्यालय हुँदा नेपालभरिकै मान्छे गेटा पुग्छन् । यसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई टेवा पुर्याउने कुरामा दुईमतै रहेन ।’
शिक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई जहिले पछाडि पारिन्छ । ७ वटा पहाडी जिल्ला र दुइटा तराई जिल्ला रहेको यो प्रदेशका नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि नेपालगञ्ज अथवा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ धेरै नागरिक भारतमा जाने गर्छन् । खुला सीमा, राम्रो उपचार र शिक्षा पाउने भएपछि कतिपय परिवार नै बसाइँसराइ गरी भारतमै बसिरहेका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डे सुदूरपश्चिमका नागरिकले दैनिक १० करोड रुपैयाँ उपचारका लागि मात्र भारतमा खर्च गरिरहेका अनुमान सुनाउँछन् । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हेमराज पूजारा सुदूरपश्चिमले विश्वविद्यालय नै पाइसकेपछि सबै खुसी भएको बताए ।
‘नेपालमा अहिलेसम्म नभएको स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रको नयाँ विश्वविद्यालय बन्नु आफैमा सुखद कुरा हुँदै हो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधारहरू दुई-चार वर्ष पहिलेदेखि नै सबै कुरा तयार छ, कानुन अलि ढिलोगरी आयो । एक-दुई वर्ष पहिलेदेखि नै आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ढिलै भए पनि राम्रो भएको छ । ’
नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय
नेपालमा अहिले विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएका शैक्षिक संस्था विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने कलेजहरूको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन । अब कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा आउने मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ ।
अहिलेसम्म एमबीबीएस र नर्सिङ पढाइ समेत सुरु नभएको सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने तयारी पछि त्यहाँका नागरिक सरकारले ब्याज सहितको खुसी दिएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको संघर्ष समितिका संयोजक पाण्डे सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनु सरकारले ब्याजसहितको सेवा सञ्चालन गरेको बताउँछन् ।
भन्छन्, ‘देशभर २५ मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान ५० भन्दा बढी नर्सिङ कलेज हुँदा सुदूरपश्चिममा एउटा पनि थिएन, अब विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको हामीलाई ब्याजसहितको खुसी दिनु हो ।’ उनी यसलाई यथाशीघ्र तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षमा एमबीबीएस अध्ययनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाले विद्येयक पारित गरिसकेपछि पूर्वकार्यकारी निर्देशक पुजारा अब सरकारले तत्काल दुइटा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । पहिलो, स्रोतसाधनको उपलब्धता । दोस्रो, पदाधिकारी नियुक्ति ।
विश्वविद्यालयमा हुने उपकुलपतिदेखि रजिष्ट्रार लगायतका आवश्यक पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले स्रोतसाधन खोज्ने, त्यो अनुसारको स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । पुजारा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।
बजेटको मुखमा काम गर्न सहज
गेटामा सुरु हुने शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक बजेटको मुखमै पास भएको छ । वैशाख १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा पारित गरेको विधेयकमा बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘बजेटको मुखमै कानुन आएको छ, यो राम्रो कुरा हो,’ पूजारा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गर्न पनि सहज हुन्छ, आगामी वर्षदेखि नै काम सुरु हुने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ पुजारा सरकारले बजेट विनियोजनको ड्राफ्ट अहिले तयार पारिरहेको बताउँदै विश्वविद्यालयका लागि पनि बजेट छुट्याउन सजिलो हुने बताउँछन् ।
गेटा मेडिकल कलेजको सपना
आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ साल तिर भारतीय धर्मगुरु शंकराचार्यले गेटामा आएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने रहर राखे । राम्रो अस्पताल नभएको त्यो क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा मेडिकल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दा धेरै व्यक्ति खुसी भए । आचार्यले नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि जग्गा माग गरे । त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । आफ्नै स्रोतसाधनले मेडिकल बनाउने भन्दै जग्गा माग गरेपछि कोइरालाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट शंकराचार्यको संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए । तर, शंकराचार्यले मेडिकल सञ्चालन गर्न सकेनन् ।
उनी २०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म जग्गा ओगटेर मात्र बसे । जुन काममा लागि सरकारले जग्गा दिएको थियो त्यो नै सुरु नभएपछि सरकारले जग्गा फिर्ता लियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अब आफै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । विसं २०६९ सालमा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई भोगाधिकार दियो । त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिले निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनायो । उसले यसका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउन सुरु गर्यो । तर, काम अगाडि बढ्न सकेन ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति बनाएर काम सुरु गरियो । तीन वर्षसम्म यसरी काम सुरु गर्दा पनि कुनै देखिने काम भने हुन सकेन । २०६८ सालसम्म यत्तिकै चलिरह्यो । त्यसपछि समितिका एकजना चिकित्सकलाई जिम्मा दिइयो, उनले केही काम गरे । तर, काम राम्ररी अगाडि बढ्न सकेन ।
वि.सं २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशकमा हेमराज पुजारालाई गेटा पठायो । उनी त्यहाँ गएर काम गर्दा थुप्रै चुनौती थिए । वन फडानीदेखि नामांकन, नक्सांकनका थुप्रै काम गर्न बाँकी थियो । पुजारा आफू गएपछि यी सबै काम सुरु भएको दाबी गर्छन् ।
‘सुरुमा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने, सीमांकन, नक्सांकन गर्नेदेखि जंगल फडानी गर्ने, जंगलको इजाजत लिने, ईआईए रिपोर्ट बनाउने काम गरियो । संरचना निर्माणको काम २०७४ सालपछिबाट मात्र भएको हो,’ पूजाराले सुनाए ।
अहिले भौतिक संरचनाको काम सबै पुरा भइसकेको छ । ५१.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँमा करिब ७ अर्ब लगानीमा ठूलठूला भौतिक संरचना बनिसकेका छन् ।
गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमबाट राजनीति गर्नेहरूले वर्षौदेखि भोट माग्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि त्यो क्षेत्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले बर्सेनि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि केही गर्न सकेनन् । चरम राजनीतिले गिजोलिएको यसको नामबाट राजनीतिमात्र गरेनन्, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मौलाएको समाचारहरू बेला बेला आएका थिए ।
समयमै मेडिकल कलेज सुरु नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजमै बसेर आमरण अनसनसमेत सुरु गरेका थिए । विभिन्न अल्झनमा अल्झिएको यो विषयको विधेयक पास भएसँगै बल्ल गाँठो फुकेको छ ।
अब कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ?
मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयको आ-आफ्नो भूमिका हुन्छ । विधेयक पारित भइसकेपछि अब मन्त्रालयले कसरी काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय भन्छ, ‘हामीले काम सुरु गर्न अझै समय कुर्नपर्छ ।’
विधेयक पारित हुनेबित्तिकै हामीले कसरी काम सुरु गर्ने भन्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल भन्छन्, ‘विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पास भएको हो, प्रक्रिया अझै धेरै पूरा गर्न बाँकी छ, अब राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्र बल्ल विषय मन्त्रालयमा आउँछ र त्यसपछि हामी यो विषयमा छलफल चलाउँछौं ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी यो विषयमा सबै काम गर्ने जिम्मा नै शिक्षा मन्त्रालयको रहेको बताउँदै मन्त्रालयको भूमिका नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान बन्ने भएको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्थ्यो, यहाँ विश्वविद्यालय भने पनि शिक्षा मन्त्रालयमा गयो अब यसको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयले लिन्छ ।’
यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको टिचिङ अस्पताल हुन्छ, त्यसको नियमन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने काम हामीले गर्छौं ।’
संघर्ष समितका सहसंयोजक आनन्द भट्ट भने सरकारले कानुन ल्याएर एउटा गाइडलाइन तयार गरेको बताउँदै अव तत्काल बजेट विनियोजना गरेर काम अगाडि नबढाए अझै संघर्ष गर्ने बताउँछन् । उनी ६ सय शय्या अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने सम्मको भौतिक संरचना गेटामा तयार रहेको बताउँदै यो बजेटबाट तीन सयसम्मको अस्पताल सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । दशकौं पछि विधेयक पास हुँदा खुसी भएका सुदूरपश्चिमका नागरिक अब तत्काल आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिसक्नुपर्ने बताउँछन्
