काठमाडौं । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका सरकारी प्रयासमाथि नागरिक र सञ्चारको निगरानी बढाउनु अत्यावश्यक भएको विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूले औंल्याएका छन् ।
नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकिएको तथ्यांकमा आधारित रहेर सम्बद्ध विज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित गर्न एकमत भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘जलवायु परिवर्तनको असर भाषणमै सीमित हुन नदिन अब ठोस कार्यान्वयन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक’ रहेको बताए । उनले प्रेसलाई वातावरणीय सचेतना फैलाउने, अफवाह रोक्ने र गणतन्त्रको संस्थागत स्थायित्वका लागि योगदान दिने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन विनाशलाई विकासको नाममा नस्वीकार्ने दृढता जनाउँदै वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न सबै तहको सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । 'वन संरक्षण नगरी सम्वद्र्धन सम्भव छैन,' उनले भने।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सञ्चारमाध्यमले नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, 'जलवायुका मुद्दामा निगरानी, सूचना सम्प्रेषण र समाधान खोजीमा सञ्चार महत्वपूर्ण हातेमालो बन्नुपर्छ ।'
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सामुदायिक वनको सफल अभ्यासले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा दिलाएको भन्दै अब वनलाई आम्दानी र रोजगारीसँग जोडेर भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
वर्तमान परिवेशमा चुरे क्षेत्र, हिमाली गला र तराई भूभागमा देखिएको वन फँडानी, खानी दोहन, मुहानको सुक्खा, र बसाइँसराइ जस्ता समस्याहरू जलवायु संकटको प्रत्यक्ष सूचकका रूपमा देखा परेका छन् ।
सञ्चारकर्मीलाई वास्तविक तथ्य उजागर गर्दै सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गराउन दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता वक्ताहरूले औंल्याए ।
नेपालले बनाएका २० वर्षे रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन, संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारको सशक्त सहभागिता, र हरित पूर्वाधारको सामूहिक उपयोग आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
