काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समेत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने र दायरलाई समेत फराकिलो बनाउने सरकारले रणनीति अपनाएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा राम्रो रहेको र वर्तमान समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले बताए ।
उनी वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकोले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
मल्होत्राले भने, ‘यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हामीले समग्र रूपमा अध्ययन गर्याैं, नीति तथा कार्यक्रम छोटो र राम्रो खालको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू आए, अल्लि लामो प्रकारको । यसपालि हामीले अलिक गहिरिएर हेर्दाखेरि राम्रो पनि छ । ती सबै कुराहरूलाई बजेटमा सामेल गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले यसपालि जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ ।’
‘सरकारले सिरियसनेश देखाएको छ, शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई अब बजेटमा पनि समावेश गर्नुप¥यो र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहकारी, घरजग्गा सम्बन्धी हो । ती कुराहरूलाई पनि समेटेको हुनाले यी कुराहरू लागू भएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’उनले थपे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताए ।
उनले रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पु¥याएको भन्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।
उनले रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
मल्होत्राले भने, ‘आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसाय हो । यसमा जुन किसिमको समस्या देखापर्यो, त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैन । यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
‘रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउनुहुन्न । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यदि यो लागू हुने हो भने विदेशीहरू नेपालमा आउन थाल्छन्, जग्गामा लगानी गर्न थाल्छन्, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, यसले पर्यटन उद्योगमा पनि टेवा पुर्याउँछ । सुस्ताएको रियल स्टेटको व्यवसाय पनि चलाउन हुन्छ । यसमा सरकारले कुनै किसिमको कन्जुस्याँई गर्न हुँदैन । पहिले पनि बजेटमा आयो, लागू भएन । तर, यो पनि बजेटमा पनि आउनुपर्यो, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’उनले थपे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशा जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।
उनले विगतका वर्षहरूमा धेरै दुःख पाएकोले यसपालि आफूहरू अनुशासित भएर व्यापक रूपमा विकास गर्न लाग्ने र त्यसमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । नीति बनाउने कुरामा सरकारले इप्पानसँग राय सुझावहरू लिइराखेको र आफूहरूका कुराहरूलाई पनि समेटिएकोले नीति तथा कार्यक्रमले हौसला बढाएको उनले सुनाए ।
खतिवडाले भने, ‘आगामी वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई पनि सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यस वर्ष यो क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ पास गरेको छ । त्यसमा भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामीले धेरै आशावादी छौं ।’
‘गएको वर्षमा हामीले धेरै दुःख पायौँ । आशा छ अब यस्तो अवस्था नआओस् । सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा हामीसँग पनि राय सुझावहरू लिइराखेको अवस्था छ । यसपालि हाम्रा केही कुराहरू समेटिएको पनि पक्कै हो । जस्तैः निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ । यसपालि चाहिँ केही होला कि भन्ने आशा जागेको छ । यो सँगसँगै ऊर्जा विकास मार्ग चित्रको नियमावली तथा नीति बनाउने कुरामा पनि हामीसँग राय लिने तथा कमिटीमा बसेर त्यो लैजाने कुरा भएको छ । त्यसैले पनि यो पालि हामी सरकारप्रति उत्साहित छौं,’उनले थपे ।
सरकारले बजेटको विषयमा पनि आफूहरूसँग छलफल गरेको र राय सुझाव लिएको खतिवडाले जानकारी दिए । उनले आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन माग गरिरहेकोले सरकारले त्यसलाई सकारात्मक लिएको बताए ।
उनले भने, ‘बजेटको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं, हामीबाट राय सुझाव लिइएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा दुई÷चार वटा बैठक पनि बस्यौं । हाम्रो राय सुझाव लैजानुभएको छ, आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन । तर हामी ताकेता गरिरहेका छौं । बजेटमा हामीले ठूलो कुरा मागेकै छैनौं । हामीलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिनु र पोलिसीका कुराहरू मात्रै छ ।’
‘हाम्रो विगतमा विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको ऐनमा पनि उल्लेख भएको विद्युतको मर्मत सम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
ऊर्जा क्षेत्र बिस्तार भइरहेको बेलामा यसमा, ठूला ठूला आयोजनाहरू हामी आफैले बनाउन थालेको अवस्थामा बैङ्कले लगानीको सीमा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सरकारले यति मात्रै गरिदिनुपर्छ र हामीले आयोजना विकास गर्दागर्दै त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुर्याइदिने काम सरकारको हो, सरकारले यसमा पर्याप्त बजेट राखेर यसको विकास गर्नुपर्छ । तब मात्रै हामी दुवै सँगसँगै जानसक्छौं,’उनले थपे ।
सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्वपूर्ण विषय हो ।
बैङ्कमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसले सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वासलाई बढाउने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्याउँछ । तसर्थ यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
