काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने घोषणा गरे ।
साथै उनले आगामी नीतिमार्फत सडक, रेल र जल यातायात आवागमनको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनका अनुसार सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने, यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइनेछ ।
‘रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रूग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरू निर्माण गर्ने, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिने भएको छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन व्यवस्थापन गर्ने र झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिने जनाएको छ ।’
काठमाडौंको भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र, मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ भने सम्भाव्यताको आधारमा मात्र विमानस्थल बनाउने घोषणा समेत राष्ट्रपतिले गरेका छन् भने आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरूको लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास गरिने तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरूको मापदण्ड अनुरूप निर्माण गरिने जनाएको छ ।
यस्तै, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिने, विद्युतको माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ भने देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै, सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा वितरण गरिनेछ भने आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने समेत सरकारले जनाएको छ ।
