काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरू वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने बताए ।
सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने बताए । उनले सहकारी ऋण सूचना, वचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण थप स्थापना बताए ।
सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति पनि समावेश गरिएको उनको भनाइ छ ।
