काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरूले महिनौँदेखि सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन ।
आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा, ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर पनि अनुमति नपाएको हो ।
सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तर्फ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य रूपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०८० साउनपछि आईपीओ रोकिँदा आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट आएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार आइपीओ निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको र लगानी अभाव चर्किएको छ ।
उनका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ। निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हिस्सा प्रायः सर्वसाधारण र स्थानीयबाट उठाउने प्रचलन रहेको र आयोजना ६०(६५ प्रतिशत निर्माण भइसकेपछि आइपीओ खुला गरिने गरिन्छ।
तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट सेबोनलाई पठाइएको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिन गएको उनले बताए ।
डाँगीले बताएअनुसार अहिले करिब २३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा लगानी सेबोनमा अड्किएको छ, जसले आयोजना लागत बढाएको छ र समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नदिएको प्रमुख समस्या बनेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९औँ बैठकले रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने निर्देशन दिएको देखाउँदै सेबोनले आईपीओ अनुमति रोकेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरूले कुनै कम्पनीको आईपीओ रोक नगरेको स्पष्ट पार्दै गलत प्रचार भइरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै रोक्ने निर्देशन भए पनि अधिकांश कम्पनीहरू योग्य रहेकाले आईपीओ अनुमति नदिएको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
पोखरेलले लेखा समितिको नाममा बजारमा अपराध गरिँदैछ भन्नेमा आपत्ति जनाउँदै ९० प्रतिशतभन्दा माथिका कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुपर्ने बताए ।
यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएकाले काम रोकिएको भए पनि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको र योग्य कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन थालिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आईपीओ रोकेर चलखेल गरेको आरोप निराधार हो र धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार नियमन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको हो।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या यतिमा मात्र सीमित छैनन् । डाँगीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका कारण करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन् । विद्युत विकास विभागले अनुमति दिए पनि वन क्षेत्रको स्वीकृति नआउँदा समस्या थपिएको र सर्वेक्षण अनुमति म्याद सकिन लागेको बताए ।
ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन सुस्त
उर्जा उत्पादकहरू २०८१ सालमा आएको ऊर्जा मार्गचित्रबाट आशावादी बने पनि कार्यान्वयन सुस्त भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
८१ बुँदामा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना भए पनि मार्गचित्र ल्याएको चार महिना बित्दा पनि कुनै ठोस काम नदेखिएको डाँगीको भनाइ छ । यदि मार्गचित्रमा उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने, अधिकांश समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् ।
विद्युत ऐनमा सुधारको आवश्यकता
२०४९ सालको विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विद्युत विधेयक २०८० पेश भइसकेको छ । तर, डाँगीका अनुसार प्रस्तावित ऐन पुरानो सोचमा आधारित देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने, वनसम्बन्धी ऐन–कानुन सुधार गर्ने र पूर्वाधारमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
