काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा फाइनान्स कम्पनीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्समाथि राष्ट्र बैंकले यस्तो कारवाही गरेको हो । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रोनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्ने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा न्युन पुँजीकोष भएपछि यस्तो कारवाही हुन्छ । शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसँग बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले नयाँ निक्षेप खाता खोल्न पाउँदैन । नयाँ कर्जा लगानी गर्न, नयाँ शाखा तथा सेवा विस्तार गर्न, नयाँ कर्मचारी राख्न पाउँदैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने लगायत धेरै कारवाही राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।
२०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम् पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परि सूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्त सहित पोखरा फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पोखरा फाइनान्स कम्पनीले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८.२३ रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट फाइनान्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नरहेकोले गुरुङलाई ५ लाख जरिवाना तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
त्यस्तै, २०८१ मंसिर मसान्तमा जानकी फाइनान्सले न्यूनतम् पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा २ वित्त कम्पनीसहित ३ वटा विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट कारवाही गरिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक पनि कारवाहीमा परेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बैंकको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले ढकाल सहभागी भएको भेटिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकृत निर्देशनमा ’सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ढकालले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम तोकेको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपात २०८२ असारमसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विसं २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको सतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न सर्त तोकिएकोमा सोअनुसार न्यूनतम् चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, सालपा विकास बैंकलाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी पुर्याउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकबाट पटक-पटक दिइएका पूव निर्देशनहरूको कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकाले सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
