काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको सो निवेदनमाथि सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ भनिएको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज सोमबारको पेसी तोकेको थियो । निवेदकका तर्फबाट रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सोही राति उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेर भोलिपल्ट भैरहवा कारागारमा राखिएको थियो ।
निवेदनमा लामिछानेलाई गैरकानुनीरूपमा थुनिएको दाबी गरिएको छ । ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि अब नयाँ इजलासमा पुनः पेशी तोकिएपछि मात्रै सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।
