काठमाडौं । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप गरे वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राखी अनावश्यक पद सिर्जना नगर्नुपर्ने तर्क राखे ।
उनले भने, 'अतिरिक्त सचिव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो। यसले निर्णयको तह पनि बढाउँछ, खर्च पनि बढाउँछ ।'
उनका अनुसार ३० वटा अतिरिक्त सचिव पद थप्दा मात्रै वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ खर्च थपिने देखिन्छ। त्यसैले सहसचिवको समयमै बढुवा सुनिश्चित गर्न सचिव र मुख्य सचिवको सेवा अवधि एक-एक वर्षले घटाउन सकिने प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ थियो ।
सचिव उपाध्यायले सहायक सचिव र उपसचिव तहमा विगतमा भएका अभ्यासबाट सिकेर अब अतिरिक्त सचिवजस्ता पद सिर्जना नगर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, 'हामीले यहाँ जति छलफल गरे पनि सचिवको पद घटाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । सहसचिव ११–१२ वर्षभित्र सचिवमा बढुवा हुन्छन् । त्यसैले समयवद्ध बढुवाको प्रवाह कायम राख्नका लागि सचिवको कार्यकाल घटाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।'
उनले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका नाममा खर्चिलो संरचना थप्नेभन्दा सन्तुलन र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने उपाय रोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
