काठमाडौं । होटल व्यवसायीहरूले हरित होटलहरूलाई कर प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरेको छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै होटल संघ नेपाल (हान)ले हरित होटल तथा पर्यावरणमैत्री होटल निर्माण तथा वातावरण अनुकूलित सामाग्रीहरुमा विशेष छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संघका कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठले पर्यावरणमैत्री प्रविधिहरू (सौर्य ऊर्जा, पुनःप्रयोगयुक्त पानी प्रणाली, ऊर्जा दक्ष उपकरण) प्रयोग गर्ने होटलहरूलाई कर छुट वा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने बताए । हरित लगानीमार्फत हरित पर्यटनको विस्तार गर्न र पर्यावरण अनुकूलका गतिविधीहरूलाई वढावा दिई कार्वन उत्सर्जन कम गर्दै दिगो र जिम्मेवार पर्यटन संस्कृतिको विस्तारमा पहलकदमी अनिवार्य भइसकेको हुँदा सबैलाई यसतर्फ अभिप्रेरित गर्न आर्थिक छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
‘हरित पर्यटनलाई बढावा दिने भएकोले नँया बन्ने होटलहरुले पर्यावरण अनुकूलित निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछन भने संचालनरत होटलहरूले विस्तारै पर्यवरणमैत्री साधनहरुको उपयोग गरी हरित पर्यटनमा सहयोगी गतिविधी गर्दै दिगो पर्यटन प्रणाली बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछन,’ उनले भने ।
पर्यटकीय तथा तारे होटलहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अन्तर्गतको उत्पादनमूलक उद्योगसरह सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रही लाखौंलाई रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन, खर्बाैंको लगानी रहेको होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ । जसले स्वदेशी लगानी आकर्षण भई दिगो पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने र पर्यटनमार्फत समृद्ध नेपालको आधार स्तम्भ तय हुने संघको तर्क छ ।
यस्ता छन् बजेटका लागि सुझावहरू
मुलुकको आर्थिक मेरूदण्डको रुपमा रही लाखौंलाई रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन, खरबौंको लगानी रहेको होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउँदै राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ भने ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । तसर्थ, आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई ‘विशेष उद्योग’ को मान्यता दिइ विशेष कर छुट तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने ।
निर्यात उद्योगसरह निर्यात सुविधा उपलब्ध गराइनु वाञ्छनीय हुनेछ । नेपालमा विदेशी पर्यटकहरूबाट आर्जित विदेशी मुद्रालाई निर्यात आम्दानीको रूपमा मान्यता दिई कर निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । निर्यात आम्दानीमा उपलब्ध कर छुट तथा प्रोत्साहन होटल तथा पर्यटन उद्योगमा समेत लागू गरिनुपर्ने ।
प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यले होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई लक्षित गरी कर छुट, अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, होटल व्यवसायमा लाग्दै आएको विलासिता कर हटाउनुपर्ने, विलासिता कर तथा अन्य करहरूको प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्नेछ । पाँचतारे तथा सो भन्दा माथिका होटलहरुलाई लगाइएको २ प्रतिशत बिलासिता करले सेवा झनै महँगो हुने भएकोले नेपाल आउने पर्यटक अन्यत्रै जाने भएको र तत्काल लक्जरी पर्यटनको विकास पूर्णरुपमा नभइ सकेको हुँदा यो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।
करदाताले कर दाखिला गरेपछि एक वर्षभित्र करको छानबिन तथा निरूपण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । हाल प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रियामा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीहरूको सुविधाका लागि यो रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत पनि राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
होटल व्यवसायलाई लक्षित गरी भ्याट संरचना पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । अन्य उद्योगहरू जस्तै, पर्यटन क्षेत्रका लागि अनुकूल विभिन्न दर तथा कर छुटको व्यवस्था आवश्यक छ । मुलुकमा विदेशी होटलहरूले व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थापन शुल्क ५ प्रतिशतभन्दा वढी लिन नपाउने व्यवस्था भएकोले आपसी समझदारी र दुई पक्षको करारलाई आधार मानी खुला राख्दा उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटलहरू भित्र्याउन तथा पर्यटन व्यवसायमा वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिहरूलाई लचिलो तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहज भिसा प्रक्रिया, मुनाफा स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया तथा कर छुटजस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिनुपर्छ ।
होटलहरूको लागि विशेष उत्पादनमूलक उद्योग सरहको विद्युत महसुल दर, डिमान्ड चार्ज र टिओडी मिटर अनुसार हुनेगरी व्यवस्था गरिदिनुपर्नेछ । होटल व्यवसायमा बिजुली, पानी तथा इन्टरनेटको प्रयोग अत्यधिक हुने भएकाले यी सेवाहरूमा विशेष सहुलियत दर उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । होटलहरुको भान्सामा हाल ग्यासजन्य सामग्री प्रयोग भएकोले यसलाई विद्युतीय सामग्रीमा रुपान्तरित गरिनुपर्नेछ । यसका लागि राज्यले सहज आयातमा शून्य कर वा उल्लेख्य भन्सार कर छुट दिनुपर्नेछ ।
होटलहरुको निर्माण र सञ्चालन कार्यको लागि दिइने कर्जा होटलको लगानी र सम्भाव्यता हेरी कृषि उद्यमीलाई जस्तै विशेष सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था होटल क्षेत्रमा गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारले दिगो कर प्रणाली निर्माणका लागि करको दर वृद्धिभन्दा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्र्छ ।
हाल लागू रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, आपूर्तिकर्ताले कर दाखिला नगरेमा सो सेवा लिने व्यवसायीले खर्च कटौती दाबी गर्न नपाउने तथा जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले व्यवसायीहरूलाई अन्यायपूर्ण आर्थिक भार सिर्जना गर्ने भएकाले सो प्रावधान हटाइनुपर्छ ।
नेपाल सरकारद्वारा पर्यटकीय क्षेत्रहरू परिभाषित गरी, त्यहाँ सञ्चालित होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई आयकर तथा अन्य करमा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारले अन्य राष्ट्रहरूसँग गरेको डीटीएए सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार, नेपालमा सेवाहरू आयात गर्दा स्रोतमा कर कटौती नगर्ने व्यवस्था भए तापनि, व्यावहारिक रूपमा सो कर काट्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । तसर्थ, यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति नियम तथा कार्यविधि बनाइ अन्य मुलुकहरुमा समेत सो व्यवस्थाका लागि पहल कदमी गरिनुपर्छ ।
होटल तथा पर्यटन उद्योगबाट संकलित करको एक निश्चित अंश पर्यटन प्रवद्र्धन कोषमा राखी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि उपयोग गरिनुपर्छ ।
डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा विशेष छुट वा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, होटलहरूले आफ्ना पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यस प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री (फर्निचर, उपकरण, सजावट सामग्री, आदि) को आयातमा भन्सार महसुल अधिकतम ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, सम्पत्तिको आधार मूल्यको ७ प्रतिशत मात्र खर्च कटौतीका लागि योग्य छ र सोभन्दा बढी खर्च भएमा अर्को वर्षका लागि ह्रास कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान छ । होटल व्यवसायको सञ्चालनमा मर्मतसम्भार खर्च अत्यावश्यक हुने भएकाले यो सीमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिनुपर्छ ।
पर्यटन विकासको लागि हवाई सञ्जालको विस्तार, सुदृढिकरण रसहजता हुनु पूर्वशर्त भएको र सडक स्तरोन्नति र निर्माण समेत निदृष्ट समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा बजेटमार्फत प्राथमिकता दिइनु पर्ने । घर बहाल कर दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट भएकोले व्यवसायीहरूले कर वडा कार्यालयमा गर्ने वा कर कार्यालयमा गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता रहन्छ ।
