वडावासीलाई कानुनी साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरण

<p>काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ को महिला सञ्जालले वडाबासीका लागि कानुनसम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । शुक्रबार वडाको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय विवाद, विवाद समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था र यसको प्रयोगको प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुतीकरण र अन्तरक्रियात्मक संवाद गरिएको थियो । अभिमुखीकरणमा बोल्दै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डँगोलले परेको छैन भनेर [&hellip;]</p>

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ को महिला सञ्जालले वडाबासीका लागि कानुनसम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

शुक्रबार वडाको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय विवाद, विवाद समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था र यसको प्रयोगको प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुतीकरण र अन्तरक्रियात्मक संवाद गरिएको थियो ।

अभिमुखीकरणमा बोल्दै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डँगोलले परेको छैन भनेर कानुनी व्यवस्थाका विषयमा अन्जान बन्नु नहुने धारणा राखिन् । ‘कानुनी ज्ञानले सम्भावित जोखिमबाट बचाउँछ । समस्या परे समाधानको बाटो थाहा हुन्छ । त्यसैले कानुन जानी राख्नुपर्छ । बुझिराख्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

महानगरपालिकामा आउने विवादमध्येको बहाल करसम्बन्धी विवादको उदाहरण दिँदै उपमेयर डँगोलले भनिन्, ‘सरकारलाई थोरै कर बुझाउन वास्तविक बहाल रकममा घटाएर सम्झौता गरिएको हुन्छ । बहालमा बस्नेले धेरै रकम तिरेको हुन्छ । यसरी तिरिएको बढी रकम घरधनीले ऋण लिएको भराइ पाऊँ भनेर बहालमा रहनेले दावी गर्न थाल्नुभएको छ ।’

कार्यक्रममा वडाध्यक्ष आशामान संगतले स्थानीय स्तरका समस्या देखाउँदै वडाबासीलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रम गर्न थालिएको बताए ।

उनले भने, ‘कसैका बुबा हराएका छन् । कसैका आमा हराएका छन् भने कसैका छोराछोरी हराएका छन् । परिवारमा कलह छ । आपसमा मिलेर बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् । लेनदेनको समस्या छ । छरछिमेकीका समस्या छन् । सहरमा अनेक प्रकृतिका समस्या छन् । ती हरेक समस्या समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन छन् । यसकारण वडाबासीलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रम थालिएको हो ।’

महिला सञ्जालका संयोजक सरस्वती राजभण्डारीका अनुसार २०७९ देखि अहिलेसम्म सञ्जालमा २३ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । यीमध्ये १२ वटा फस्र्योट भइसकेका छन् । ७ वटामा मेलमिलाप गराइएको छ । ४ वटा फर्स्याैट हुन बाँकी छन् । मेलमिलाप गराइएका सबै विवाद वडाबाटै टुङ्ग्याएर प्रमाणीकरणका लागि मात्र महानगरपालिकामा पठाइएको छ ।

अभिमुखीकरणमा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. शशी अधिकारीले घटना दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र प्रचलनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । यस्तै, एशोसिएसनकै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले शिफारिसको सिद्धान्त, शिफारिस प्रदान गर्ने प्रक्रिया र यसको प्रयोगका विषयमा प्रस्तुतिकरण प्रदान गरेका थिए ।

प्रस्तुतिकरणपछि सहभागीहरुले साना तर जान्ने पर्ने कुरा पनि आजसम्म थाहा नपाएको अनुभूति भएको विचार सुनाए । कानुन जान्न सके परिवार र समाज व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने उनीहरूको धारणा थियो ।

Share News