काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ती बहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले ऊर्जा विकास दशक वा यस्तै नाममा १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी शुरु गरिसकेको पनि बताए ।
इप्पानले भने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत ऐन संसदबाट पारित गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिदिन, विद्युत खरीद सङ्गझौता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिन र असार १ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेको थियो । मन्त्री बस्नेतले सरकार निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको साथमा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिइने बताएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संसोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको काम ठप्प हुने बताए । उनले ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँ महँगो मूल्य भएकाले जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले केही नेपाल ऐन संसोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताए । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे सरकार र इप्पान एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्न तयार रहेको बताउँछन् । इप्पानले भनेको विद्युत व्यापार गर्न दिन ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिने भएकाले माग पूरा गर्न केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण गर्न नसकिएको बताए । साथै, उद्योगले मागेजति विद्युत दिन पनि नसकेको उनको भनाइ छ । वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युतको विकास ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा ४ वटा आयोजनामा कुटपिटका घटना भई आयोजनामै क्षति पुर्याएको हुँदा सुरक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
